रिझर्व्ह बँकेने आज उद्योगांच्या पत पुरवठ्यासाठी उपाययोजना केली. बँकेने सिडबीला १५००० कोटी दिले आहेत. उद्योग व्यवसायांना कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्त संस्थांना सिडबीकडून आर्थिक सहाय्य केले जाते. सलग दुसऱ्यांदा लाॅकडाऊन वाढवल्याने औद्योगिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. औद्योगिक उत्पादन ठप्प असून बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने आता २० एप्रिलनंतर करोनापासून सुरक्षित असलेल्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये काही अटी आणि शर्थींच्या आधारे कारखाने सुरु करण्याचे संकेत दिले आहेत.
सिडबीला () मदत दिल्याने बँका आणि वित्त संस्थांना अतिरिक्त निधी मिळेल, जो उद्योगांची आर्थिक मागणी पूर्ण करेल. दरम्यान, किरकोळ कर्जदारांची ज्या प्रकारे कर्ज वसुली तीन महिने स्थगित केली आहे. तशी सुविधा उद्योगांना मिळावी, अशी मागणी औद्योगिक संघटनांनी केली आहे. किमान सप्टेंबरपर्यंत उद्योजकांना कर्ज फेडीसाठी अवधी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान या घोषणांचे औद्योगिक क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. फिक्की, सीआयआय, असोचेम या प्रमुख संघटनांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मंदीने गृहनिर्माण क्षेत्राला मरगळ आली आहे. ती दूर करण्यासाठी ग्राहकांना घर खरेदीसाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आज रिझर्व्ह बँकेने नॅशनल हौसिंग बँकेना ()१०००० कोटी देण्याची घोषणा केली. यामुळे गृह कर्जासाठी बँकांची रोकड तरलता वाढेल. मात्र मागील दोन वर्षांपासून गृहकर्जाचा दर जास्त आहे. शिवाय घरांच्या किंमती अवाक्याबाहेर असल्याने मागणी रोडावली आहे. सध्या गृह कर्जाचा दर ८ ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे केवळ अतिरिक्त रोकड उपलब्धतेने घर खरेदीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आज बँकेने बिगर बँकिंग वित्त संस्थांना (NBFC)स्थावर मालमत्तेची कर्जांना एक वर्षांचा अवधी देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
