नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं अग्निपथ योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत चार वर्षांसाठी तरुणांची सैन्यात भरती केली जाईल. विरोधक या योजनेबद्दल प्रश्न उपस्थित असताना काही राज्य सरकारांनी अग्निवीरांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. चार वर्षांनंतर अग्निवीरांना कुठे संधी उपलब्ध होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. या संदर्भात भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.

केंद्र सरकारची अग्निवीरांसाठी मोठी घोषणा
अग्निपथ योजनेच्या अंतर्गत लष्कर, नौदल, हवाई दलात तरुणांना ४ वर्षे सेवा देता येईल. ४ वर्षांची सेवा देणाऱ्या अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये प्राधान्य दिलं जाईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं ही घोषणा केली आहे.

योगी आदित्यनाथ सरकारची महत्त्वपूर्ण घोषणा
उत्तर प्रदेश पोलीस दल आणि संबंधित सेवांमध्ये भरती करताना अग्निवीरांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. या संदर्भात योगींनी एक ट्विट केलं आहे. तरुणांच्या उन्नतीसाठी आणि त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी भाजपचं डबल इंजिन सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
अग्निपथ योजना सरकारसाठीच अग्निपथ ठरेल! लष्कर तज्ज्ञांनी सांगितले भविष्यातील असंख्य धोके
मध्य प्रदेशातही अग्निवीरांना प्राधान्य
अग्निपथ योजनेच्या अंतर्गत सेवा देणाऱ्या अग्निवीरांना मध्य प्रदेश पोलीस दलाच्या भरतीत प्राधान्य दिलं जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे. चौहान यांनी अग्निपथ योजनेचं स्वागत केलं आहे.

उत्तराखंड सरकारची महत्त्वाची घोषणा
अग्निवीरांना राज्य पोलीस भरतीत प्राधान्य देण्यात येईल, अशी घोषणा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली आहे. अग्निवीरांनी चार वर्षे सेवा बजावल्यानंतर त्यांना उत्तराखंड पोलीस आणि संबंधित सेवांमध्ये प्राधान्य दिलं जाईल, असं धामी म्हणाले.

हरयाणातही अग्निवीरांना प्राधान्य मिळणार
हरयाणा सरकारनंदेखील अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देणार असल्याची घोषणा केली आहे. चार वर्षांनंतर सेवा दिल्यानंतर ज्या ७५ टक्के तरुणांना लष्करात पुढे संधी मिळणार नाही, त्यांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटलं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here