राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिल्यानंतर भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ओबीसींच्या इंपिरिकल डेटाबाबत खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी वेगवेगळ्या गोष्टी कानावर आल्या आहेत. सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडून कंत्राटी पद्धतीने काम करण्यात आले असून ते चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. ओबीसींचे प्रमाण ५४ टक्के असल्याचे प्रत्येकवेळी सिद्ध झाले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री या नात्याने शरद पवार यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर २००४पासून कुणबी मराठा हेसुद्धा ओबीसींमध्ये आले. त्यावेळी अडीचशे जाती होत्या. आता सव्वाचारशे जाती झाल्या आहेत, ओबीसींची माहिती योग्यरितीने संकलित केली गेली पाहिजे अशी मागणी असून, याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
मंगळवारी राजभवनामध्ये राज्य सरकारचा एक कार्यक्रम होता. त्यात दोन-चार मंत्र्यांना बोलावले होते. बाकी मंत्र्यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण नव्हते. राज्याचा कार्यक्रम राजभवनमध्ये होतो, त्यात बाकीचे अनेक लोक असतात. मात्र राज्यपालांकडून मंत्र्यांना बोलावले जात नाही. केवळ एका पक्षाच्या नेत्यांना बोलावले गेले, हा काय प्रकार आहे अशा शब्दांत भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बहुसंख्य मुस्लीम हे ओबीसी…
मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये उच्चवर्णीय राहत नसून, दलित, ओबीसी लोक राहतात. बहुसंख्य मुस्लीम हे ओबीसी आहेत. त्यात थोडे जणच उच्चवर्णीय आहेत. ओबीसींची नावे घेतली पाहिजेत. शहरात ओबीसी संख्या पाच, दहा टक्के लिहिली जात आहे. ते धक्कादायक आहे. यामागे काय गौडबंगाल आहे याचे सरकारमधील वरिष्ठांनी शोधून काढले पाहिजे असेही भुजबळ म्हणाले.
ही कारवाई क्लेशदायक
विरोधी पक्षनेत्यांवर ईडीचे छापे टाकायचे यात नवीन काही नाही. राहुल गांधी यांना तीन-तीन दिवस ईडीकडून चौकशीला बोलावले जात आहे. त्यांच्या पणजोबाने निर्माण केलेली संस्था, ज्यांनी देशासाठी सर्वस्व अर्पण केले. त्यांच्या आजीने, वडिलांनी बलिदान दिले. त्यांच्या वारसांना तुम्ही चौकशीला बोलवत आहात. ज्यांच्या पूर्ण परिवाराने देशासाठी आयुष्य समर्पित केले आहे, त्यांच्या वारसदारांच्या चौकशा केल्या जाणे क्लेशदायक आहे, असेही ते म्हणाले.
