नवी दिल्ली: गव्हाची निर्यात रोखल्यानंतर आता मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. गव्हापासून तयार होणारी उत्पादनं म्हणजेच पीठ, मैदा आणि भरडा यांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे या उत्पादनांची निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. भारतानं गहू निर्यात रोखल्यानंतर गव्हाच्या उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे देशातील बाजारपेठांमध्ये गव्हाच्या उत्पादनांची टंचाई निर्माण होऊ शकते.

देशांतर्गत गरज, गव्हाची मागणी लक्षात घेता मोदी सरकारनं महिन्याभरापूर्वी गव्हाची निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आता गव्हाच्या उत्पादनांची निर्यात रोखण्याचा निर्णय होऊ शकतो. बिझनेस लाईननं दिलेल्या वृत्तानुसार, या उद्योगाशी संबंधित एका अधिकाऱ्यांना सांगितलं की गहू आणि त्याचे उत्पादन एकमेकांशी संबंधित आहेत. गव्हाच्या उत्पादनांमुळेच गव्हाचा वापर वाढतो. त्यामुळे सतर्क राहण्याची गरज आहे. गहू इतर उत्पादनांच्या माध्यमातून देशाबाहेर जाऊ नये यासाठी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.
Agneepath Scheme: आता उरले फक्त २ दिवस! अग्निपथ योजनेबद्दल लष्करानं दिली महत्त्वाची अपडेट
एका निर्यातदारानं दिलेल्या माहितीनुसार, १३ मे रोजी सरकारनं गहू निर्यात रोखल्यानंतर पिठाची निर्यात वाढली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतानं एप्रिल २०२२ मध्ये ३१४ कोटी रुपयांचं गव्हाचं पीठ निर्यात केलं. त्याचं मूल्य ९५ हजार ९४ कोटी रुपये होतं. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारतानं एकूण ५.६६ लाख टन पीठ निर्यात केलं. त्याचं मूल्य १ हजार ८४२ कोटी रुपये इतकं होतं. म्हणजेच दर महिन्याला सरासरी ५० हजार टन पीठ आयात करण्यात आलं. २०२०-२१ मध्ये २.७८ लाख टन गव्हाचं पीठ निर्यात करण्यात आलं. तर २०१९-२० मध्ये १.९९ लाख टन पीठ निर्यात केलं गेलं होतं.

भारत सरकारनं गव्हाची निर्यात रोखल्यानंतर गव्हाच्या किमती घसरल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. गव्हाची निर्यात बंद झाल्यानं गव्हाचे दर घसरले. त्यामुळे पिठाची निर्यात वाढली. ७० टक्के सीमाशुक्ल असतानाही पिठाची निर्यात जोरात सुरू आहे. भारतीय गव्हाच्या पिठाची किंमत ३५० ते ४०० डॉलर प्रति टन म्हणजेच २७ हजार ३२३ रुपये ते ३१ हजार २२६ रुपयांच्या दरम्यान आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here