पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना व करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती जाणून घेतली. यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले, ‘पुण्यात वाढणारे करोनाबाधित रुग्ण ही चिंतेची बाब आहे. कुठल्याही परिस्थितीत त्यास प्रतिबंधीत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाकडून जी काही मदत लागेल ती आम्ही देण्यास तयार आहोत. पोलीस प्रशासनाने पाहिजे तर कडक धोरण अवलंबवावे. त्यासाठी आठ दिवस कडक लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही. यासाठी नागरिक निश्चितच सहकार्य करतील.’
करोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यासाठी आरोग्यसेवा अत्यंत तत्पर आणि सक्षम करण्यात येईल, असे स्पष्ट करून ते पुढे म्हणाले, ससून रुग्णालयाच्या नवीन अकरा मजली इमारतीची उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीमधून २५ टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील कन्टेनमेंट झोन परिसरात कडक निर्बंध घालण्यात यावेत. या भागातील नागरिकांना वारंवार ये-जा करता येणार नाही. त्याचबरोबर या भागातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे व अन्य परिसरात स्वच्छेतेची विशेष दक्षता बाळगावी. येथील नागरिकांना फ्ल्यू सदृश लक्षणे आढळल्यास त्यांनी तात्काळ तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे. तसेच रॅपिड टेस्टमार्फत देखील संभाव्य रुग्ण शोधण्यावर भर द्यावा. हॉटस्पॉट असणाऱ्या ग्रामीण भागात देखील कडक निर्बंध अवलंबवावे लागणार आहेत. कोल्हापूर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये तयार करण्यात आलेल्या ॲपच्या धर्तीवर पुण्यातही असा उपक्रम राबवावा.
पोलिसांच्या आरोग्य विषयक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोबाइल व्हॅनव्दारे तपासणीवर भर द्यावा. तसेच पोलिसांना एन-९५ मास्क व आवश्यक ती साधने उपलब्ध करून द्यावीत. शहर आणि ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी कम्युनिटी किचन सुरु करावेत. यासाठी शासनाबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घ्यावा. रेशन दुकानांव्दारे धान्य वितरण सुयोग्य व सुनियोजीत करण्यात यावे. कोणीही अन्नधान्यापासून वंचीत राहता कामा नये, याची दक्षता घ्यावी. करोना विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी अनेक सेवाभावी संस्था, दानशूर व्यक्ती पुढे येत आहेत. त्यासाठी मार्केट कमिट्या, सहकारी संस्थांनी पुढे यावे आणि अर्थ सहाय्य करावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
शैक्षणिक दृष्टया विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्राचार्यांना संस्थेत उपस्थित राहण्यासाठी परवानगी देणे आवश्यक आहे, अशी सूचना राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश दिले. तसेच कोविड-१९ सेवा देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना शासनाने मदत करावी, अशी सूचनाही राज्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली असता निश्चितच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सुरुवातीला विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर व पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी सादरीकरणातून कोरोना प्रतिबंधासाठी प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी देखील याबाबत बैठकीत माहिती दिली. बैठकीला राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, महापौर मुरलीधर मोहोळ, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप बीष्णोई, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य विभागाचे निवृत्त महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
