गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे यांना विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेली ‘क्लीन चीट’ योग्य असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशी सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड आणि माजी आयपीएस अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार यांना दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) ताब्यात घेणे हा योगायोग नक्कीच नाही. या दोन्ही घटना परस्परांशी थेट संबंधित आहेत आणि त्यामुळेच त्या घडण्यामागील क्रमाचा विचार करावा लागतो. सन २००२मधील गुजरात दंगलींबाबत प्रदीर्घ असा न्यायालयीन लढा अजूनही संपलेला नाही, सत्यशोधनाची प्रक्रियाही अद्याप संपलेली नाही. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या दंगलीमागील कटाचा शोध गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे. या दंगलीबाबत वेगवेगळे अहवाल झाले, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली ‘एसआयटी’ झाली, न्यायालयांचे निवाडे झाले; परंतु प्रश्न संपलेले नाहीत. गुजरात दंगलीमुळे संपूर्ण देशाची प्रतिमा मलीन झाली. धर्माच्या नावाखाली तिथे झालेला हिंसाचार आणि नरसंहार मानवातील जनावराचे दर्शन घडविणारा होता. क्रिया आणि प्रतिक्रिया वगैरे शब्दांचा प्रयोग करून या दंगलीला सूड आणि प्रतिसूडाच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी ती दुही निर्माण करणारी, समाज विस्कटविणारी होती, हे विसरून चालणार नाही. म्हणूनच दोन दशकांनंतरही या दंगलीची जखम भरून आलेली नाही.

गोध्रा रेल्वे जळीतकांड आणि त्यानंतरचा हिंसाचार हा गुजरात दंगलीचा क्रम; गोध्राकांडामागे कट असणार आणि नंतर सूडाच्या भावनेने झालेल्या हिंसाचारामागेही तो असणार. याबाबत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी तर अजूनही झडताहेत. या दंगलीच्या वेळी मोदी यांच्या मुख्यमंत्री म्हणून असलेल्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला गेला. त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यातही उभे केले गेले. या दंगलीत जाकिया जाफरी यांचे पती, काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांची दंगलखोरांनी निर्घृण हत्या केली होती. जाकिया यांनी २००६मध्ये मोदींच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसआयटी’ नेमली. जवळ सहा वर्षे तपास करून या पथकाने मोदी आणि अन्य ६३ जण निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला. मोदींना ‘क्लीन चीट’ दिल्यानंतर जाकिया यांनी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. उच्च न्यायालयाने ‘एसआयटी’चा निष्कर्ष उचलून धरल्यावर त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तिथेही मोदींना दिलेली ‘क्लीन चीट’ योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला गेला. जाकिया यांनी ‘एसआयटी’च्या निष्ठेवर आणि न्यायालयाच्या शहाणिवेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर भाष्य केले. श्रीकुमार आणि संजीव भट या माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांवरही न्यायालयाने ठपका ठेवला. ‘एसआयटी’चा अहवाल तर्कसंगत आणि वस्तुनिष्ठ असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. आता जाकिया पुढे काय करणार हे पहावे लागेल.

या निवाड्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आक्रमक झालेला दिसतो. गुजरात दंगलीच्या कटाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना या पक्षाकडून पूर्वीपासूनच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तीस्ता सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांना ‘एटीएस’ने ताब्यात घेतले आहे. मोदींनी हलाहल पचविल्याची प्रतिक्रिया देऊन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी मोदींवर सूडबुद्धीने आरोप केल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. गुजरात दंगलीच्या खटल्यांत निरपराध व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने गोवल्याचा आरोप सेटलवाड; तसेच श्रीकुमार आणि संजीव भट यांच्यावर असल्याचे आणि न्यायालयाने सेटलवाड यांचे नाव घेतल्याचेही शहा यांनी म्हटले आहे. सेटलवाड यांच्या स्वयंसेवी संस्थेवरही आरोप आहेत. सेटलवाड यांनी जाकिया जाफरी यांच्या भावनांचे शोषण केल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या तिघांवर प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल झाल्यानंतर सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई गुजरात पोलिसांनी शनिवारी केली. भट हे आधीच तुरुंगात आहेत. आपल्यावरील कारवाईचा सेटलवाड यांनी निषेध केला असून, गुजरात पोलिसांच्या विरोधात तक्रारही दाखल केली आहे. एकूण काय तर गुजरात दंगलीच्या अनुषंगाने आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहणार असे दिसते. वास्तविक, याच्या पलीकडे जाऊन गुजरातच्या दंगलींमागील कारणे शोधून, त्यांपासून धडा घेऊन समाजबांधणी घट्ट करण्याची खरी गरज आहे. विविधता हे भारताचे वैशिष्ट्य. धर्म, जात, वंश, भाषा यांबाबत कमालीचे वैविध्य असलेल्या भारतात समाजाची वीण उसवून चालणार नाही. ती उसवली, धर्मांधांना मोकळे रान दिले तर काय होते हे गुजरात दंगलीत दिसून आले. धार्मिक ध्रुवीकरण रोखणे आणि सौहार्दता वाढविणे म्हणूनच आवश्यक आहे. तसे होताना दिसत नाही, ही चिंतेची बाब आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here