‘सामना’तून बंडखोर आमदारांचा सामनातून ‘गद्दार’ आणि ‘नाचे’ म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘राजकीय विरोधकांविरोधात खोटे आरोप करणाऱ्या, धमक्या देणाऱ्या भाजपपुरस्कृत मंडळींना ‘वाय’पासून ‘झेड’पर्यंत सुरक्षा देण्याचा सपाटाच केंद्रातील भाजप सरकारने लावला आहे. देशभरात अशा ‘वाय’वाल्यांची फौजच त्यांना उभी करायची आहे काय? त्यांच्या याच फौजेत आता गुवाहाटीमध्ये असलेल्या १५ गद्दार ‘नाच्यां’ची भर पडली आहे. त्यांनाही केंद्राने ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचे जाहीर केले आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय केंद्रीय सुरक्षेची ‘वाय झेड’ करणारा तर आहेच, शिवाय गुवाहाटीत सुरू असलेल्या महाराष्ट्रद्रोहाच्या तमाशाचा फड भाजपच्याच तालमीत सुरू असल्याचा पुरावादेखील आहे. भाजपच्या महाराष्ट्रद्रोहाचे पितळ त्यामुळे पूर्णपणे उघडे पडले आहे,’ असा घणाघात शिवसेनेनं केला आहे.
दरम्यान, ‘सामना’तून करण्यात आलेल्या या खरमरीत टीकेमुळे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांमधील नाराजी वाढण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
शिंदे गटाची ताकद वाढतेय?; उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह फक्त पाचच मंत्री शिवसेनेत
‘राज्य सरकारने आपला धर्म सोडलेला नाही’
केंद्र सरकारने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या मुंबईतील घरांबाहेर सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतल्याने शिवसेनेनं जोरदार निशाणा साधला आहे. ‘गुवाहाटीमधील जवळपास १५ महाराष्ट्रद्रोही आमदारांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. काय तर म्हणे, गुवाहाटीतील काही गद्दारांच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांची तोडफोड झाली. त्यामुळे या आमदारांच्या सुरक्षेचा गहन वगैरे प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो म्हणून केंद्र सरकारने त्यातील १५ जणांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये सरळ सरळ हस्तक्षेप आहे. अर्थात, केंद्रातील विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या एकाधिकारशाहीचा हा काही पहिलाच नमुना नाही. महाराष्ट्रच नव्हे तर पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली आदी बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्रातील भाजप सरकार या प्रकारचे हस्तक्षेप नेहमीच करीत आले आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे नाहीत, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारांनी अधिक्षेप करायचा, त्यांना घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. महाराष्ट्रासारखे छत्रपती शिवरायांचा वारसा चालविणारे स्वाभिमानी राज्यही केंद्राच्या या मोगलाईतून सुटलेले नाही. आताही महाराष्ट्राशी बेइमानी करणाऱ्या १५ गद्दार आमदारांना थेट ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचा केंद्राचा निर्णय याच मोगलाईचा भाग आहे. मुळात, या सर्वांनी पक्षाशी, राज्याशी, त्यांना निवडून दिलेल्या मतदारांशी प्रतारणा केली आहे. तरीही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना दिलेली सुरक्षा काढून घेतलेली नाही. हे गद्दार बेइमान झाले असले तरी राज्य सरकारने आपला धर्म सोडलेला नाही,’ अशी भूमिका ‘सामना’ दैनिकातून शिवसेनेनं मांडली आहे.
