‘उद्धव ठाकरेंनी ते शब्द उच्चारले आणि एकनाथ शिंदेंच्या डोळ्यातच पाणी आलं’ – eknath shinde is emotional after shiv sena president uddhav thackeray offered him the post of chief minister
मुंबई : राज्यात सुरू असलेली राजकीय लढाई आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने न्यायालयात धाव घेतली असून याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेच्या मागणीनुसार १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांनी पाठविलेल्या नोटिशीविरोधात बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आमदार आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी शिवसेनेतील संघर्षावर भाष्य केलं असून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या एका वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदे भावुक झाल्याचं सांगितलं आहे.
‘आम्ही मूळ शिवसेना पक्षावर दावा सांगत आहोत, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. मुख्यमंत्रिपदाबाबतही तसंच आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची इच्छा असल्याच्या बातम्या मुद्दाम पेरल्या जात आहे. उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रिपद काढण्याचा शिंदेचा डाव आहे, असा मेसेज शिवसैनिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे केलं जात आहे. तूच मुख्यमंत्री हो, असं जेव्हा उद्धव ठाकरे हे म्हणाले तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं. कारण मी सांगतोय वेगळं आणि मुख्यमंत्री वेगळंच बोलत आहेत, अशी शिंदे यांची भावना झाली,’ असं दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे. ‘शिवसेनेचा शेवटचा आमदार “बाबा ओरडतील” म्हणून नाही आला’; मनसेची खोचक टीका
तोडफोडीमागे राष्ट्रवादीचा हात असल्याचा आरोप
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या कार्यालयाची शिवसैनिकांकडून राज्यभरात तोडफोड केली जात आहे. मात्र यामध्ये शिवसैनिकांपेक्षा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याची आम्हा शंका आहे, असा आरोपही दीपक केसरकर यांनी केला आहे.
शिंदे गटाचं नेमकं काय आहे म्हणणं?
शिवसेनेने १६ आमदारांच्या अपात्रतेसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे यापूर्वीच अर्ज सादर केले होते. शिवसेनेची ही कृती बेकायदा असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. विधानसभेमधील कृत्यांवर आधारितच आमदारांची अपात्रता ठरते आणि पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल आमदार अपात्र ठरत नाहीत, असा दावा करत शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यास दिलेला नकार आणि शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांच्या झालेल्या नियुक्तीलाही त्यातून आव्हान दिलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर उपाध्यक्षांनी कोणतीही कृती करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत आणि राज्य सरकारला आमदारांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण पुरविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून न्यायालयाला केली आहे.
‘शिवसेनेचा शेवटचा आमदार “बाबा ओरडतील” म्हणून नाही आला’; मनसेची खोचक टीका
