ॲड. असीम सरोदे आणि अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका उद्या सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी उच्च न्यायालय यासंदर्भात काय निर्देश देणार, हे पाहावे लागेल. बंडखोर आमदार आणि मंत्री आपले कर्तव्य सोडून अनधिकृत सुटीवर गेल्याने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने आपल्या कामावर परतण्याचा आणि पदाविषयी घेतलेल्या शपथेनुसार जनतेची सेवा करण्याचा आदेश द्यावा, अशी जनहित याचिकेत विनंती करण्यात आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय हा युक्तिवाद मान्य करून बंडखोर मंत्र्यांना मुंबईत येण्याचे निर्देश देणार का, हे पाहावे लागेल.
Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट, एकनाथ शिंदे-राज ठाकरेंच्या फोननंतर नव्या चर्चेला उधाण
एकनाथ शिंदेंसाठी हरिश साळवे मैदानात
शिवसेनेतून फुटून वेगळे झालेल्या एकनाथ शिंदे गटाचे बंड आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या नोटीसला एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर थोड्याचवेळात सुनावणी होणार आहे.
यावेळी न्यायालयात देशातील हायप्रोफाईल वकिलांची लढाई रंगणार आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे (Harish Salve) न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. तर शिवसेना आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांच्या बाजूनेही तगड्या वकिलांची फौज मैदानात उतरणार आहे. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे कायदेशीर बाजू मांडतील. तर रवीशंकर जंध्याल हे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची बाजू मांडतील. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशील मुद्द्यांचा कीस पडणार, यामध्ये शंकाच नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेतील १६ बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देणार की त्यांचा दावा फेटाळणार, यावर एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
