thackeray government: बंडखोर शिवसेना आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढला; मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला हादरा? – eknath shinde and rebel shiv sena mlas withdraw support for thackeray government, mentions in supreme court petition

नवी दिल्ली : शिवसेना नेतृत्व विरुद्ध बंडखोर गट यांच्यात सुरू असलेला वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत पक्षापासून दूर झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने न्यायालयात याचिका केली. आम्ही ३८ आमदारांनी राज्य सरकारचा पाठिंबा काढल्याने राज्य सरकार अल्पमतात आलं आहे, असा दावा या याचिकेत शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. शिंदे गटाची ही भूमिका समोर आल्याने राज्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

‘अल्पमतात आलेलं सरकार सत्ता टिकवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला जात आहे,’ असा आरोपही शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केला आहे. आपल्याच पक्षाच्या आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढण्याची भूमिका घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

‘राज्यातलं सरकार राहिलं काय अन् न राहिलं काय…’, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याचं सूचक वक्तव्य

काय आहे कायदेशीर पेच?

शिवसेनेने १६ आमदारांच्या अपात्रतेसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे यापूर्वीच अर्ज सादर केले होते. शिवसेनेची ही कृती बेकायदा असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणं आहे. विधानसभेमधील कृत्यांवर आधारितच आमदारांची अपात्रता ठरते आणि पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल आमदार अपात्र ठरत नाहीत, असा दावा शिंदे गटाने करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यास दिलेला नकार आणि शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांच्या झालेल्या नियुक्तीलाही त्यातून आव्हान दिलं आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर उपाध्यक्षांनी कोणतीही कृती करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत आणि राज्य सरकारला आमदारांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण पुरविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून न्यायालयाला केली आहे.