महाविकास आघाडीसोबत असलेले जवळपास ५० आमदार फुटले आहेत. ते शिंदेंसोबत आहेत. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आलं आहे. करोनामुक्त झालेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सक्रीय झाले आहेत. सरकार टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ ठाकरेंकडे नाही. त्यामुळे लवकरच ठाकरे सरकार कोसळू शकतं. पुढील काही दिवसांत वेगवान राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
शिंदे गटानं बंड पुकारलं असताना भाजपनं वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली. हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न असून त्यामागे आपला हात नाही, असं भाजपकडून सांगण्यात आलं आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना भाजपनं फोडली, अशी चर्चा होऊ नये, तसा निष्कर्ष काढला जाऊ नये यासाठी भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भाजपनं आस्तेकदम धोरण अवलंबलं आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाविकास आघाडीलाही धक्का मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांवर ११ जुलैपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईस बंदी घातली आहे. असं असताना दुसरीकडे, आता आगामी काळात बंडखोर गट राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे किंवा राज्यपाल स्वत: ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. असं झालं तर बंडखोर आमदार महाराष्ट्रात न येताही ठाकरे सरकार अडचणीत येऊ शकतं. कारण, भाजप आणि अपक्ष हा आकडा महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांपेक्षा जास्त होतोय आणि आमदार उपस्थित नसल्यामुळे बहुमताचाही आकडा खाली येईल.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बंडखोर आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली होती. मात्र तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारावरही हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे आता बंडखोर आमदार झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. अशा परिस्थितीत बंडखोर आमदारांना भाजपचे आमदार ही साथ देण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपाल हे एखाद्या हंगामी अध्यक्षाची निवड करू शकतात. अर्थातच हा हंगामी अध्यक्ष भाजप आमदार असण्याची दाट शक्यता आहे. यानंतर राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलवून ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगतील.
अधिवेशन बोलावल्यानंतर अविश्वास ठरावासाठीही मतदान होईल. इथे बहुमत सिद्ध करणं ठाकरे सरकारला शक्य झालं नाही तर अर्थातच अल्पमतात गेल्यानं ठाकरे सरकार पडेल अन् मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पायउतार व्हावं लागेल. त्यानंतर राज्यपाल भाजपला सत्ता स्थापन करण्याची संधी देतील. भाजपचे आमदार आणि बंडखोर आमदारांच्या युतीनं भाजपचं सरकार आणता येऊ शकतं आणि पुन्हा येण्याची संधी देवेंद्र फडणवीसांना मिळू शकते.