यावेळी संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. देवेंद्र फडणवीस हे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच हे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी कायम सरकारला काम न करु देण्याची भूमिका घेतली आहे. यासाठी फडणवीस यांनी अथक प्रयत्न केले. आता त्यांच्या स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ आला आहे, असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. पण सध्या राजभवनातील कार्यालयात सध्या राफेल जेटच्य स्पीडने काम सुरु आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये विधानपरिषदेतील आमदारांच्या नियुक्तीची राजभवनातील फाईल हललीच नाही. राज्यपाल सरकार अस्थिर होण्याची वाट पाहत होते का? मी राज्यपालांचा आदर करतो. त्यांच्यावरही कोणाचा दबाव असेल. मात्र, आता राज्यपालांनी २४ तासांत विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हा वेग चमत्कारिक आहे, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.
शिवसेनेतील १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा फैसला १२ जुलैला होईल. तोपर्यंत अधिवेशन बोलावण्यात काहीच अर्थ नाही. बंडखोर गटाचे प्रवक्ते काहीही बोलू द्यात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात घटनेने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. ही गंभीर बाब आहे, असेही संजय राऊत यांनी म्हटले.
बहुमत चाचणीच्या आदेशाला शिवसेना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार: राऊत
बहुमत चाचणीच्या निर्णयाला आम्ही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले होते. ‘१६ आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भातील विषय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना बहुमत चाचणी घेणे बेकायदेशीर आहे. याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहोत,’ अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली आहे. राज्यपालांनी जे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, ते कायद्याला धरून नाही. अनिल परब, अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत आमची कायदेशीर बाजू सांभाळत आहेत. उद्या बंडखोर आमदारांना मुंबईत येऊ दे, मग बघू, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.