devendra fadnavis aarey colony metro, सत्ताबदल होताच आरेमध्ये कारशेडसाठी हालचाली?; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना – devendra fadnavis orders shifting of metro car shed project back to aarey colony

फडणवीस सरकारने मेट्रो कारशेड आरेमध्ये व्हावी यासाठी रात्रीच्या वेळीही झाडे तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. पर्यावरणप्रेमींनी गुरुवारी झालेल्या शपथविधीनंतर याच्या आठवणी जागवत मुंबईच्या पर्यावरणासाठी पुन्हा लढा द्यावा लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईच्या पाणथळ जागा आणि खारफुटीसाठी लढा देणारे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांनी आरेमध्ये बिबळे राहतात, इतर जैवविविधता आहे हे यावेळी तरी लक्षात घ्यावे, असे सांगितले. ठाकरे सरकारने पर्यावरणासाठी उचललेली काही पावले महत्त्वाची होती. त्याचेच पालन शिंदे सरकारही करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मिठागरांची जागा कमी दरातील घरांसाठी खुली केल्याने येथील भरावामुळे पूर्व उपनगरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. कोल्हापूर, सांगली येथे नदीपात्रात असंख्य बांधकामे झाल्याने तिथे पूरस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे नदीक्षेत्रातील बांधकामे हटवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नदीपात्रातील विकासकामांमुळे डोंबिवलीपासून कर्जतपर्यंतच्या भागामध्ये पूरस्थिती निर्माण होत आहे. कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परिणामांचे अहवाल बासनात बांधून ठेवले जाऊ नयेत, असेही पवार यांनी सांगितले.

विकास कामांसाठी होणाऱ्या भरावांचीही भीती मुंबईसारख्या किनारपट्टीवरील शहराला आहे. पर्यावरणाला विकासामध्ये दुय्यम स्थान मिळू नये, अशी अपेक्षा पालघर जिल्ह्यातील कार्यकर्ते शशी सोनावणे यांनी व्यक्त केली. मुंबई महानगर परिसरातील जंगलांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मेट्रो कारशेड आरेबाहेर नेली जावी, तसेच पालघर जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांच्या मुळावर येणारे वाढवण बंदर प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द व्हायला हवेत, अशीही अपेक्षा त्यांनी केली. ठाणे जिल्ह्यातील नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाचा मान मिळाल्याने मुंबई महानगर परिसर जागतिक तापमान वाढीसारख्या संकटामध्ये नष्ट होऊ नये, यासाठी उपाययोजनांची गरज असल्याचे ते म्हणाले. कोकणातील निसर्गाला आणि जैवविविधतेला रिफायनरीसारख्या धोकादायक श्रेणीतील प्रकल्पांचे गालबोट लागू नये. उद्धव ठाकरे यांनी नाणारसंदर्भात घेतलेला निर्णय शिंदे सरकारने कायम ठेवावा, तसेच बारसु-सोलगाव किंवा कोकणात इतर कुठेही रिफायनरी होऊ नये अशी अपेक्षा रिफायनरी विरोधक व्यक्त करत आहेत. तसेच पर्यावरण वाचवण्यासाठी लढत असलेल्या सामान्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवले जाऊ नये आणि सरकारकडून दडपशाहीची भूमिका घेतली जाऊ नये. तसेच आता गरज पडल्यास नाणारप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकणवासीयांच्या लढ्यामध्ये त्यांना साथ द्यावी, अशी अपेक्षा रिफायनरी विरोधक लढ्यातील कार्यकर्ते सत्यजित चव्हाण यांनी व्यक्त केली.