महाविकास आघाडी सत्तेत असताना विधानसभा अध्यक्षपदासाठी गुप्त पद्धतीनं नव्हे, तर खुल्या पद्धतीनं निवडणूक होईल, असा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरोधात भाजपचे दोन नेते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हापासून विधानसभा अध्यक्षांची निवड प्रलंबित असल्याचं शिवसेना नेते आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितलं. गेल्या अधिवेशनादरम्यान राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास नकार दिला. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं राज्यपालांनी निवडणूक घेण्यास मनाई केली. मात्र आता सरकार बदलताच राज्यपालांनी निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली.
फडणवीस उपमुख्यमंत्री कसे झाले? २ तासांत काय घडलं? संजय कुटेंनी एक एक करुन सगळं सांगितलं!शिंदे गटात शिवसेनेचे ३९ आमदार आहेत. एकनाथ शिंदे ३९ आमदारांचे गटनेते आहेत. भरत गोगावले या गटाचे प्रतोद आहेत. गोगोवले जारी करत असलेला व्हिप शिवसेनेच्या सर्व ५५ आमदारांना लागू असेल, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं असलेल्या १६ आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केल्यास १६ आमदारांचं सदस्यत्व धोक्यात येईल, असं शिंदे गट म्हणतो.
उद्धव ठाकरेंसोबत असलेल्या आमदारांनी गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या नियुक्तीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मान्यता दिली आहे. सुनील प्रभू या गटाचे प्रतोद आहेत. प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हिपचं उल्लंघन केल्यास ३९ बंडखोर आमदार अपात्र ठरतील, असा शिवसेनेचा दावा आहे.
खूप दिवसांनी ‘अशी’ जोडी पाहायला मिळाली! शिंदेंनी VIDEO कॉल करताच अण्णांकडून कौतुक
नियम काय सांगतो?
घटनेच्या १० अनुसूचीनुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षात फूट पडल्यास, बंडखोर गटात दोन तृतीयांश आमदार असल्यासही त्यांना मान्यता मिळणार नाही. त्यांना मान्यता हवी असल्यास त्यांना त्यांचा गट अन्य राजकीय पक्षात विलीन करावा लागेल. तसं न केल्यास त्यांचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.
शिंदे गटाकडे आता दोन पर्याय आहेत. पहिला मार्ग अर्थात विलिनीकरणाचा. शिंदे गट भाजप किंवा आमदार बच्चू कडूंच्या प्रहार जनशक्ती पक्षात विलीन होऊ शकतो. दुसरा पर्याय पूर्ण पक्षात फूट पाडणं. ही फूट पक्षाच्या सर्व संघटनांमध्ये असायला हवी. सध्या तरी शिंदे गटात ३९ आमदार आहेत. पक्षाचे खासदार, जिल्हा, विभागप्रमुख आणि अन्य नेते ठाकरेंसोबतच आहेत. याचा अर्थ सेनेत अद्याप उभी फूट पडलेली नाही.
