मुंबई : शिवसेनेच्या १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्तींचे पीठ स्थापन करण्यास वेळ लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सोमवारी स्पष्ट केलं. तसंच विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदारांविरुद्धची अपात्रतेची कारवाई स्थगित करावी, असेही निर्देश सरन्यायाधीश रमणा यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे.

‘सुनावणीस वेळ लागेल असं न्यायालय म्हणत आहे. वेळ लागेल हे ठीक, पण किती वेळ लागेल? तोपर्यंत शिंदे-फडणवीसांचे बेकायदेशीर सरकार महाराष्ट्रावर लादले जाणार आहे काय? हे सरकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार या सरकारला असता कामा नयेत. खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत या सरकारने एकतर फक्त ‘काळजीवाहू’ म्हणून काम करावे, नाहीतर मध्यावधी निवडणुकांची तयारी सुरू करावी. कारण अशा पद्धतीचे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर असणे देशाच्या हिताचे नाही,’ अशी भूमिका शिवसेनेनं आपलं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून मांडली आहे.

मोठी बातमी! आदित्य ठाकरे यांच्यावर कारवाई करा; मुंबई पोलिस आयुक्तांना आदेश

‘सुप्रीम’ लढाईत शिवसेना प्रचंड आशावादी

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला असला तरी ‘न्याय मरणार नाही’, अशी आशा शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. ‘न्यायदेवतेच्या हातात तराजू आहे व डोळ्यांवर पट्टी आहे. त्यामुळे जो न्याय होईल तो निष्पक्ष पद्धतीने होईल याचा विश्वास आम्हाला आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेवर अन्याय झाला आहे. एक सरकार बेकायदेशीरपणे लादले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करेल. न्याय मरणार नाही; न्याय होईल, खात्री बाळगा,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात घुसण्याची रणनीती; मुंबई महापालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपचा अॅक्शन प्लान

दरम्यान, फडणवीस-शिंदे सरकार हे बेलगाम सत्ताकारणाचे जिवंत उदाहरण आहे. पुन्हा हे सगळे प्रकरण म्हणजे घटनात्मक पेच आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य आहे. मग हा पेच सोडविण्यास विलंब कशाला? निकालाला उशीर म्हणजे न्यायाला उशीर असे आपण म्हणतोच ना! त्याला जेवढा उशीर होईल तेवढे देशाच्या घटनेवर राज्यकर्त्यांकडून बेकायदेशीर घाव घातले जातील, अशी टीकाही शिवसेनेनं केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here