म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबईः ठाकरे सरकारने आपल्या अखेरच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा मंजूर केलेल्या प्रस्तावास शिंदे सरकार पुन्हा एकदा मंजुरी देणार आहेत. यासाठी शिंदे सरकारने शनिवारी तातडीने मंत्रीमंडळ बैठक बोलवली असून, या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा नव्याने मंजूर केला जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, नामांतरांच्या मुद्यावरुन श्रेय लाटण्यासाठी हा सर्व प्रकार केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचा प्रश्न बनलेल्या औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव ठाकरे सरकारने अखेरच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूर केला होता. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला विश्वास दर्शक ठराव मंजूर करण्याचे आदेश दिले असल्याने मंत्रीमंडळाचे निर्णय कायदेशीर नाहीत, असे कारण देत नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने त्या मंत्रीमंडळातील बैठकीत मंजूर झालेल्या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली होती. यातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराच्या प्रस्तावावर स्वतःची मोहोर उमटवावी या हेतून शिंदे सरकारने शनिवारी तातडीने मंत्रीमंडळ बैठक बोलावली असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. या मंत्रीमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ करणे आणि उस्मानाबादचे नामांतरण ‘धाराशीव’ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याबरोबरच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासंदर्भातही प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असून त्यालाही या बैठकीत मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अन्य निर्णयांचे काय?
तीन महत्त्वाच्या प्रस्तावांबरोबरच मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागणीनुसार निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णयही ठाकरे सरकारने त्या वेळी घेतला होता. याबाबत शिंदे सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असून वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीबाबत निर्णयालाही शिंदे सरकार हिरवा कंदील दर्शवणार का, हे पाहणेही उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
