Ramdas Kadam: ‘शिवसेना पत्त्यासारखी कोसळतेय, झोप लागत नाही, जेवण जात नाही’; रामदास कदम ढसाढसा रडले
‘घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या परवानगीशिवाय पक्षसंघटनेत कोणत्याही नेमणुका करण्याचे अधिकार एकनाथ शिंदे यांना नाहीत,’ असं संसदीय कायद्याचे अभ्यासक पीडीटी आचार्य यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एच. मारलापल्ले यांनीही सध्या सुरू असलेल्या गोष्टी बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. कायद्यानुसार आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे करू शकत नसल्याचं माजी न्यायमूर्ती मारलापल्ले यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Attack On Shivsena Worker : नाशिकमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला; धारदार शस्त्राने पाठीवर केले वारदरम्यान, एकीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून घेण्यात आलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं जात असताना मुंबईतील एका ज्येष्ठ वकिलाने नाव न देण्याच्या अटीवर यासंदर्भातील दुसरी बाजूही मांडली आहे. ‘पक्षचिन्ह मिळवण्याचा हा वाद नंतर निवडणूक आयोगाकडे जाईल. त्यानंतर विधिमंडळासह पक्षसंघटनेत बहुमत कोणाच्या बाजूने आहे, हे निवडणूक आयोग तपासेल. यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीसह जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांचंही म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल. तेव्हा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही आमच्याच बाजूने असल्याचं एकनाथ शिंदे हे दाखवू शकतील,’ असं या वकिलाने म्हटलं आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेनेवर वर्चस्व मिळवण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न सध्या तरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याचं पाहायला मिळत असून याबाबत आगामी काळात कोर्टासह निवडणूक आयोगाकडून काय निर्णय दिला जातो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
