नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर तयार झालेला गट यांच्यातील राजकीय धुमश्चक्री सुप्रीम कोर्टात पोहोचली असून याबाबतची अतिशय महत्त्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे होत असलेल्या या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रात स्थापन झालेलं सरकार बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत जोरदार युक्तिवाद केला.

‘उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडताना घटनेची पायमल्ली झाली आहे. अशा प्रकारे वागणूक राहिली तर कुठलीही सरकारं पाडता येऊ शकतात. मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेलं नाही. व्हिपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. घटनेच्या १० व्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत. तसंच राणा यांनी एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार हे बेकायदेशीर सरकार एक दिवसही राहू शकत नाही,’ असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.

एकनाथ शिंदेंनी अखेर ‘तो’ डाव टाकलाच; निवडणूक आयोगाला धाडलं पत्र

एकनाथ शिंदे यांच्याकडून बंडखोरीनंतर पक्ष ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू असताना या गटाने निवडणूक आयोगाकडेही धाव घेतली आहे. याबाबत कोर्टासमोर युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी म्हटलं आहे की, ‘शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणं ही कायद्याची थट्टा आहे. या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागणं हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट असताना शपथविधी घेण्याची राज्यपालांची भूमिकाही अयोग्य होती,’ असंही सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाविषयीच्या सुनावणीसाठी शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत आणि अनिल परब हे देखील सुप्रीम कोर्टात उपस्थित आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here