Kapil Sibal: ‘निर्णय लवकर घ्यावा, एका दिवसाचा विलंबही लोकशाहीसाठी घातक’; सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवादसरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांनी सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या केल्या. काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. तसेच गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
‘गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधीच पत्र कसे पाठवले?’
या सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी भाजपच्या दोन आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला. शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी दोन आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना ई-मेल पाठवला. हे अविश्वास पत्र होते. त्यानंतरही उपाध्यक्षांनी आमदारांनी पाठवलेल्या या पत्राची दखल घेतली जाणार नाही, असे अधिकृतपणे नोंदवले. परंतु, शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी एक दिवस आधीच हा ई-मेल कसा पाठवण्यात आला, असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
सिब्बलांकडून जोरदार युक्तीवाद, तितकाच हरिश साळवेंकडून दमदार प्रतिवाद , वाचा कोर्टात काय घडलं?
असंच जर होत राहिलं तर उपाध्यक्षांविरोधात कुणीही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन पक्षातून फुटण्याचा आपला उद्देश साध्य करेल. दोन तृतीयांश जरी आमदार फुटले तरी त्यांना वेगळ्या पार्टीत मर्ज व्हावं लागतं, मात्र अजूनही शिंदे गटाचे आमदार इतरत्र विलीन झालेले नाहीत. शिंदे गटाचं ना विलिनीकरण झालंय, ना कोर्टाने अपात्रतेसंदर्भात कारवाई, मग बहुमत चाचणी वैध कशी मानायची?अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आत्ताच्या अध्यक्षांनी आमच्या नोटीसीवर काहीच कारवाई केली नाही, कमीत कमी आमदारांचं अंतरिम डिसक्वालिफिकेशन तरी करावं, अशी मागणी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली.
‘आमदारांनाच आपला नेता नको असेल तर पक्षांतरबंदी कायद्याचा आडकाठी का?’
पक्षात राहून आवाज उठवणं म्हणजे बंड नाही. जर पक्षातील आमदारांना आपला नेता बदलायचा असेल तर त्यात चुकीचं ते काय?, असा सवाल उपस्थित करत पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होतो, पण शिंदेसोबतचे आमदार पक्षातून बाहेर पडले नाहीयेत. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडली नाही, ना त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी सेना सोडली, जर दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तर तर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो. दुसऱ्या पक्षात गेलं तरच बंडखोरी म्हणता येते, असा जोरदार युक्तीवाद करत १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊच शकत नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
पक्षाचा एक सदस्य म्हणून नेत्याविरोधात आवाज उठवणं हा अधिकार संबंधिताला आहे. सर्वोच्च नेत्याविरोधात आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी ठरत नाही, अपात्रता ठरत नाही. जर संबंधित पक्षातला एखादा नेता बहुमताच्या जोरावर आपल्या नेत्याला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याचा रोख का असावा??, असा सवालही हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला.
