मुंबई : पक्षात राहून आवाज उठवणं म्हणजे बंड नाही. जर पक्षातील आमदारांना आपला नेता बदलायचा असेल तर त्यात चुकीचं ते काय?, असा सवाल उपस्थित करत पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होतो, पण शिंदेसोबतचे आमदार पक्षातून बाहेर पडले नाहीयेत. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडली नाही, ना त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी सेना सोडली, जर दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तर तर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होते. दुसऱ्या पक्षात गेलं तरच बंडखोरी म्हणता येते, असा जोरदार युक्तीवाद करत १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊच शकत नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.

शिवसेना कुणाची, शिवसेनेचा सरसेनापती कोण, यावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडत आहे. ठाकरे गटाकडून पहिल्यांदा ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. घटनेची १० वी अनुसूची ज्यामध्ये पक्षांतर बंदीच्या संदर्भाने नियम आहेत, त्याचे दाखले कपील सिब्बल यांनी दिले. ठाकरे सरकार पाडताना घटनेची पायमल्ली झालीये, अशा प्रकारे वागणूक राहिली तर कुठलीही सरकारं पाडता येऊ शकतात. मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेलं नाही. व्हीपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत, असा जोरदार युक्तीवाद सिब्बलांनी केला. सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला हरिश साळवे यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं.

हरिश साळवे म्हणाले, पक्षात राहून आवाज उठवणं म्हणजे बंड नाही. जर पक्षातील आमदारांना आपला नेता बदलायचा असेल तर त्यात चुकीचं ते काय?, असा सवाल विचारत पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होतो, पण शिंदेसोबतचे आमदार पक्षातून बाहेर पडले नाहीयेत, असं सांगत यापूर्वी पक्षांतर बाबींमध्ये कोर्टाचा हस्तेक्षप नव्हता जर संबंधित पक्षातला एखादा नेता बहुमताच्या जोरावर आपल्या नेत्याला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याचा रोख का असावा??, असा महत्त्वाचा मुद्दा देखील हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला.

Kapil Sibal: ‘निर्णय लवकर घ्यावा, एका दिवसाचा विलंबही लोकशाहीसाठी घातक’; सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद
पक्षाचा एक सदस्य म्हणून नेत्याविरोधात आवाज उठवणं हा अधिकार संबंधिताला आहे. सर्वोच्च नेत्याविरोधात आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी ठरत नाही, अपात्रता ठरत नाही. जर संबंधित पक्षातला एखादा नेता बहुमताच्या जोरावर आपल्या नेत्याला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याचा रोख का असावा??, असा सवालही हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला.

* शिवसेनेच्या वतीने कपील सिब्बलांचा काय युक्तीवाद?

-घटनेची १० वी अनुसूची ज्यामध्ये पक्षांतर बंदीच्या संदर्भाने नियम आहेत, त्याचे दाखले कपील सिब्बल यांनी दिले
-ठाकरे सरकार पाडताना घटनेची पायमल्ली झालीये, अशा प्रकारे वागणूक राहिली तर कुठलीही सरकारं पाडता येऊ शकतात
-मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेलं नाही
-व्हीपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात
-घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत, सिब्बलांकडून ठाम युक्तीवाद
-शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणं ही कायद्याची थट्टा
-या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागणं हे लोकशाहीसाठी आवश्यक
-बहुमत चाचणीवेळी बंडखोरांकडून व्हीपचं उल्लंघन
-प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपालांची भूमिका अयोग्य

* ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी युक्तीवादादरम्यान काय म्हणाले?

-गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी शिंदे गटाकडून विधानसभा उपाध्यक्षांना अनधिकृत मेल
-सिंघवी यांच्याकडून रेबिया प्रकरणाचा दाखला
-बंडखोर आमदार योग्य तर मग उपाध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा कसा?
-असंच जर होत राहिलं तर उपाध्यक्षांविरोधात कुणीही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन पक्षातून फुटण्याचा आपला उद्देश साध्य करेल
-दोन तृतीयांश जरी आमदार फुटले तरी त्यांना वेगळ्या पार्टीत मर्ज व्हावं लागतं, मात्र अजूनही शिंदे गटाचे आमदार मर्ज होत नाहीयेत
-शिंदे गटाचं ना विलिनीकरण झालंय, ना कोर्टाने अपात्रतेसंदर्भात कारवाई केलीय, मग बहुमत चाचणी वैध कशी मानायची? शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित
-आत्ताच्या अध्यक्षांनी आम्ही दिलेल्या नोटीसीवर काहीच कारवाई केली नाही, कमीत कमी आमदारांचं अंतरिम डिसक्वालिफिकेशन तरी करावं

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here