Shivsena vs Eknath Shinde hearing in Supreme court | सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत सर्व परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, काही लोकांकडून याचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. याविषयी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. त्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये. ‘स्टेटस को’ याचा अर्थ वेगळा होतो. शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून एकमेकांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. एकमेकांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
हायलाइट्स:
- सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत सर्व परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत
- काही लोकांकडून याचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे
- ‘स्टेटस को’ याचा अर्थ वेगळा होतो
यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी आपापलं म्हणणं मांडलं. हा संविधानपीठाचा विषय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. कारण, यामध्ये १० व्या अनुसूचीचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. आम्ही यावर समाधानी आहोत, आमची बाजू भक्कम आहे. योग्य निर्णय आमच्याच बाजूने येईल, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर आणखी काही बोलण्यास नकार दिला.
Supreme Court : विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेत्याबाबत नेमके अधिकार कोणाला? सुप्रीम कोर्टाने केली महत्त्वाची टिपण्णीसर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत सर्व परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, काही लोकांकडून याचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. याविषयी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. त्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये. ‘स्टेटस को’ याचा अर्थ वेगळा होतो. शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून एकमेकांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. एकमेकांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने यासाठी ‘जैसे थे’, आदेश दिला आहे. इतर गोष्टींसाठी Status quo चा आदेश लागू होत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सिब्बलांकडून जोरदार युक्तीवाद, तितकाच हरिश साळवेंकडून दमदार प्रतिवाद , वाचा कोर्टात काय घडलं?
हरिश साळवेंचा जोरदार युक्तिवाद
आजच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला.पक्षात राहून आवाज उठवणं म्हणजे बंड नाही. जर पक्षातील आमदारांना आपला नेता बदलायचा असेल तर त्यात चुकीचं ते काय?, असा सवाल विचारत पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होतो, पण शिंदेसोबतचे आमदार पक्षातून बाहेर पडले नाहीयेत, असं सांगत यापूर्वी पक्षांतर बाबींमध्ये कोर्टाचा हस्तेक्षप नव्हता जर संबंधित पक्षातला एखादा नेता बहुमताच्या जोरावर आपल्या नेत्याला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याचा रोख का असावा??, असा महत्त्वाचा मुद्दा देखील हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
Marathi News from Maharashtra Times, TIL Network
