साऱ्या जगातल्या श्रीमंत, विकासोन्मुख आणि गरीब अर्थव्यवस्था डॉलरच्या मुसंडीने धास्तावल्या आहेत. त्यात भारतही आहे, यात नवल नाही. गेल्या तीन दशकांमध्ये जागतिक अर्थकारणाचे नवे रूप साकारले असून जगातील कृत्रिम पद्धतीने स्वत:ला बंद करून घेणाऱ्या उत्तर कोरियासारख्या देशांचा अपवाद सोडला तर एकही देश जागतिक अर्थलाटा टाळू शकत नाही. भारतीय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत नीचांक गाठला आहे. एका डॉलरला ऐंशी रुपये हे विनिमय मूल्य धडकी भरविणारे आहे. मात्र, शेजारच्या पाकिस्तानात एका डॉलरसाठी सध्या दोनशेहून अधिक पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. एकेकाळी हे दोन्ही रुपये सममूल्यवान होते. काही वर्षांपूर्वी पाश्चात्य युरोप एकसंध होण्याच्या मागे लागला, तेव्हा त्यामागे अमेरिकेची सर्वच प्रकारची दादागिरी कमी करणे, हा उद्देश होता. त्यानंतर, युरोपने जन्माला घातलेले युरो हे चलन डॉलरच्या समोर ताठ मानेने उभे राहील आणि पर्यायी चलनविश्व उभे करेल, असे म्हटले जात होते. प्रत्यक्षात आज युरोची फरफट चालू आहे. आज एका डॉलरला एक युरो असे विनिमय मूल्य झाले आहे. ते गेल्या दोन दशकांतले सर्वांत नीचांकी आहे. काही दिवसांनी युरो हे जगातील वीस देशांचे अधिकृत चलन होणार आहे. ते पाहता युरोची ही घसरगुंडी धक्कादायक आहे. एकेकाळी एका युरोला दीड डॉलर इतकी मुसंडी युरोने मारली होती. थोडक्यात, जगातील सर्व प्रमुख चलनांची प्रचंड पडझड होते आहे. त्यात आपला रुपयाही सापडला आहे. अर्थातच, हे जागतिक संकट आहे, असे म्हणून हातावर हात ठेवून बसता कामा नये. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक तसे बसले नसावेत. अन्यथा, आपल्या गंगाजळीतला डॉलरचा साठा बाजारात आणून रुपया तोलून धरण्याचा विचार रिझर्व्ह बँकेने केला नसता.
डॉलर महाग होत जाण्याचा सर्वाधिक फटका आयातीला बसतो. त्याच वस्तूसाठ्यासाठी अधिक मूल्य म्हणजे अधिक रुपये मोजावे लागतात. आपल्याला हा सर्वाधिक जाच अर्थातच तेल आयात करताना जाणवतो. सध्याच्या नवअर्थयुगात आयात वाढवा आणि निर्यातही वाढवा, ही वेगवान विकासाची संकल्पना आहे. स्वाभाविकच, भारताची अनेक क्षेत्रातली प्रचंड असणारी आयात विकासाला मदत करणारी असली तरी ती गेल्या काही आठवड्यात झपाट्याने महाग होत चालली आहे. तिचा ताण अगदी सामान्य माणसाच्या खिशापर्यंत आला आहे. पुढेही काही महिने येत राहणार आहे. रशिया आणि युक्रेन यांचे युद्ध हे युरोप आणि अमेरिकेला त्रासदायक ठरेल, असे वाटत होते. त्यातला युरोपबद्दलचा अंदाज योग्य ठरला. मात्र, या युद्धाने अमेरिकेची कितपत गोची होते आहे, हे काही काळाने समजेल. जगभरात कोणत्याही प्रकारचे अस्थैर्य निर्माण होते, तेव्हा जगभरातले मोठे गुंतवणूकदार पैसा गुंतविण्याचा सर्वांत सुरक्षित मार्ग निवडतात. आजही हा मार्ग म्हणजे डॉलरच आहे, असे दिसते. डॉलर दिवसेंदिवस मजबूत होत जाण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. दुसरे म्हणजे, करोनोत्तर आणि या युद्धकाळात जगात अनेक अर्थव्यवस्था वेगाने सावरत असल्या तरी एकंदर जगाला मंदीचा फटका बसतो आहे किंवा काय, अशी शंका सगळ्यांना ग्रासते आहे. एकदा मंदीचा तडाखा सुरू झाला की तो कोणत्याही देशाला सोडणार नाही. अशावेळी, जगभर विकसनशील पण अस्थिर देशांमध्ये पैसा टाकण्या किंवा ठेवण्याऐवजी तो सुरक्षित अशा डॉलरमध्ये ठेवणे, अर्थविश्वाच्या नियंत्यांना आवडते. सध्या तसेच होताना दिसते आहे.
हे डॉलरचे जागतिक चित्र असले तरी खुद्द अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थाही मंदीच्या तडाख्यात सापडते की काय, अशी भीती आहे. चलनवाढ आणि महागाई वेगाने वाढते आहे. फेडरल रिझर्व्ह या अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरांमध्ये ऐतिहासिक वाढ केली आहे. चार दिवसांनी होणाऱ्या बैठकीत जागतिक मंदीचे सावट कसे निवारायचे, यावर पुन्हा विचार होईल. या पार्श्वभूमीवर भारताकडे आज परकीय चलनाची भक्कम गंगाजळी आहे. काही दिवसांनी तिला हात घालून रुपयाची घसरण थांबविण्यावाचून दुसरा काही पर्याय असेल, असे दिसत नाही. जगावर मंदीचे ढग जमू लागले तर जागतिक बाजारात क्रूड तेल स्वस्त होईल. मग त्याचा फायदा घ्यायचा आणि देशांतर्गत मागणीवर आपली अर्थव्यवस्था तोलून धरायची, हाच मार्ग भारताला चोखाळावा लागेल. करोनोत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकासाचा जो वेग गाठला त्याला महाग होत जाणाऱ्या डॉलरचा किंवा मंदीच्या सावटाचा कमीत कमी फटका बसेल, असे प्रयत्न आता केंद्र सरकारला करावे लागतील. त्या दृष्टीने सरकार काय करते आहे, हे संसदेला आणि नागरिकांनाही कळायला हवे. ज्या प्रमाणात जगभर पडझड चालू आहे; त्याचे आणखी तीव्र फटके बसू शकतात. केंद्र सरकार अजूनतरी देशाला याबाबत विश्वासात घेण्याच्या विचारात दिसत नाही.
