म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई :

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने गुरुवारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विकास आघाडीला दणका दिला. नव्या सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला असून, या निर्णयामुळे आता सामाजिक न्याय विभागाच्या ६०० कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनांना स्थगिती मिळाली आहे.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (अनुसूचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य, अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य यांसारख्या अनेक विशेष सहाय्य योजना अंमलात येतात. त्यानुसार २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती देऊन त्यांचा फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक प्रसारित केले आहे.

Aaditya Thackeray: अरेरे! आदित्य ठाकरेंनी सकाळी भिवंडीत सभा घेतली अन् संध्याकाळी शिवसैनिकांचा ‘जय महाराष्ट्र’

दरम्यान, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या नव्याने नियुक्त्या झाल्यावर या कामांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, असे या वेळी जाहीर करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here