निर्बंधमुक्तीच्या या निर्णयातून महापालिका निवडणुकांचे पडघमही वाजू लागले. मुंबईतील बहुतांश गणेशोत्सव मंडळे वर्षानुवर्षे शिवसेनेशी संलग्न आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांना अपेक्षित असलेली हिंदुत्वाची धुरा आपणच सक्षमपणे पेलत असल्याचा संदेश देत, मंडळांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न उत्सवांच्या माध्यमातून शिंदे गट करीत आहे, हे उघडच आहे. करोनाकाळात केलेले कार्य, त्यांना अपेक्षित असलेले सहकार्य या सगळ्याकडे महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केल्याची भावना मंडळांमध्ये आहे. या नाराजीचा फायदा घेत कार्यकर्त्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न शिंदे यांच्याकडून सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जी साद घातली आहे, तिला मंडळांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, याचे उत्तर गणेश मंडपांच्या प्रवेशद्वारावर कोणाचे फलक झळकतात, दहीहंडीत बनियनवर कोणाचे चेहरे चमकतात, यातून मिळेल. त्यातून स्पर्धा झाली तर ठीक, संघर्ष मात्र होऊ नये. उत्सवातील या राजकीय शक्तिप्रदर्शनाच्या पलीकडे जात, लोकमान्य टिळकांना अपेक्षित असलेल्या आदर्श गणेशोत्सवाचे भान जपण्याची जबाबदारी मंडळांवर आहे. करोनाकाळात रक्तदान शिबिरे असोत वा रुग्णांना मदत असो, सर्वच स्तरावर मंडळांनी बजावलेली भूमिका कौतुकास्पद होती. त्यासोबतच आता पर्यावरणपूरक उत्सवाची धुराही मंडळांनी पेलावी. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’मुळे पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका जगजाहीर आहे. मंडळांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता पीओपीला निरोप द्यावा. पर्यावरणस्नेही उत्सवाचे प्रबोधन सरकारनेही करायला हवे. पर्यावरणस्नेही मंडळांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक गर्दी खेचण्याच्या नादात सामाजिक प्रबोधनाचा विसर पडतो आहे. देखाव्यांकडून दिखाव्याकडे होत चाललेल्या वाटचालीचा विचारही करण्याची वेळ आली आहे. उंच गणेशमूर्तींवरील बंदी उठवली असली, तरी विसर्जनातल्या अडचणी लक्षात घेता, ३० ते ३२ फूट उंचीचा आणि भव्यतेचा हट्ट मंडळांनी टाळायला हवा. गेल्या काही वर्षांत राज्यभरातल्या गणेशोत्सवात आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकांना अतोनात महत्त्व आले आहे. वाहतुकीचा उडणारा गोंधळ, ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास यांमुळे उत्सवाच्या मूळ संकल्पनेला छेद जातो आहे. निर्बंधमुक्त वातावरणात उत्सव साजरा करताना आदर्श उत्सवाच्या परंपरा मावळणार नाहीत, याचे भानही जपायला हवे. मूर्तिकारांच्या कार्यशाळांसाठी जागा देण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन आतापर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी दिले; पण गणेश विसर्जनानंतर आश्वासनांचेही विसर्जन होते. सार्वजनिक उत्सवांसोबतच एकट्या मुंबईत दीड लाखांहून अधिक घरांमध्ये बाप्पाचे आगमन होते. पूर्ण राज्याचा विचार केल्यास ही संख्या २० लाखांच्या वर जात असावी. यापैकी अनेकांनी शाडूच्या मातीचा पर्याय आनंदाने स्वीकारला आहे; पण पीओपीपेक्षा तिप्पट असणारा दर, त्यांची कमी उपलब्धता यांवर तोडगा काढण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
दोन वर्षांनंतर दहीहंडी उत्सवही जल्लोषात होत आहे. मंडळांच्या सरावाला सरकारच्या निर्णयाचे बळ मिळाले आहे. स्पर्धा आणि बक्षिसांच्या स्पर्धेत उत्सवाला गालबोट लागणार नाही, याची जबाबदारीही दहीहंडी मंडळांवर असणार आहे. दहीहंडीतल्या अपघातांमुळे आतापर्यंत अनेक तरुणांना प्राण गमवावे लागले. अनेक जायबंदी झाले. उत्साहाच्या भरात नाहक धाडस करणे मंडळांनी टाळायला हवे. स्पर्धेच्या नादात लहान मुलांच्या जिवाशी खेळ होणार नाही, याची काळजीही घ्यायला हवी. दोन वर्षांनंतर निर्बंधमुक्त वातावरणात उत्सवांचा उत्साह दिसणार असला, तरी त्याला गालबोट लागणार नाही, याची खबरदारीही सर्वांनीच एकत्रितपणे घ्यावी.
