Shinde-Fadnavis govt | गेल्या १४ महिन्यांतील या कामांमध्ये निधीवापट किंवा मंजूरी देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील खाती आणि आमदारांना झुकते माप दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही कामं रोखून राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी करण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रार करणारे अनेक आमदार आता शिंदे गटात दाखल झाले आहेत.
हायलाइट्स:
- १४ महिन्यांतील कामांना स्थगिती दिल्याची चर्चा
- राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील खाती आणि आमदारांना झुकते माप दिल्याची चर्चा
- राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी करण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न
गेल्या १४ महिन्यांतील या कामांमध्ये निधीवापट किंवा मंजूरी देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील खाती आणि आमदारांना झुकते माप दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही कामं रोखून राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी करण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रार करणारे अनेक आमदार आता शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आता नव्या सरकारने आमदारांच्या तक्रारीची तातडीने दखल घेत गेल्या १४ महिन्यांतील कामांना स्थगिती दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
शिंदे समर्थक संतोष बांगर यांच्या अडचणी वाढणार? विधानसभेला टक्कर दिलेला नेता सेनेच्या वाटेवरमुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केल्याचे समजते. या आदेशात म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०२१ पासून ज्या कामांच्या निविदा मागवल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झालेली नाहीत, अशा कामांना स्थगिती देण्यात यावी. या स्थगितीबाबतचे प्रस्ताव निर्णयार्थ सादर करावेत. या आदेशामुळे गेल्या १४ महिन्यांमध्ये मंजूर झालेल्या आणि निविदा काढलेल्या कामांना स्थगिती मिळणार आहे. त्यामुळे आता या कामांसाठी नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवली जाईल. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपाययोजना, विशेष घटक योजनांतंर्गत येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचा समावेश असल्याचे समजते.
गृहमंत्री पद देणार असतील तर सत्तेत सहभागी होऊ; खातेवाटपाबाबत चर्चा सुरू असताना अमित ठाकरेंचे विधानडीपीडीसीच्या ५६७.८ कोटींच्या कामाला स्थगिती
शिंदे-फडणवीस सरकारने काही दिवसांपूर्वीच नांदेड डीपीडीसीच्या कामांना स्थगिती दिली होती. नव्या पालकमंत्र्याची नियुक्ती होऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीतच डीपीडीसीच्या कामांना आणि तरतुदींना मंजुरी द्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे माजी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घाईगडबडीत उरकलेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीवर अखेर स्थागिती मिळाली होती. जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांसाठी सन २०२१-२२च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्च २०२२ अखेर एकूण ५६७.८ कोटी रुपयाची तरतूद मंजूर होती. या मंजूर तरतुदीपैकी ५६७.८ कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी ५६६.५१ कोटी विविध विकास योजनेअंतर्गत पुनर्विनियोजनाने सुधारित तरतुदीनुसार विकास कामांवर खर्च झाले. या खर्चास पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दुरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
Web Title : cm eknath shinde and devendra fadnavis give stay to projects and tenders passed during thackeray govt tenure in last 14 months
Marathi News from Maharashtra Times, TIL Network
Marathi News from Maharashtra Times, TIL Network
