दिलीप वळसे पाटील यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांचे सर्व आरोप फेटाळत यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदेंना पुरेशी सुरक्षा देण्यात आली होती. त्यांच्या मुलाने पत्र लिहून झेड प्लस सुरक्षा मागितली होती. पण एकनाथ शिंदेंकडून स्वतः कधीच सुरक्षेची मागणी करण्यात आली नव्हती. शिंदेंना आलेल्या धमकीच्या पत्रानंतर त्यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून एकनाथ शिंदेंना सुरक्षा देऊ नका अशा कोणत्याही सूचना नव्हत्या, असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांची अधिक काळजी घेण्याच्या संदर्भात सूचना ठाणे पोलिसांना, पोलीस विभागाला देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ही चर्चा अनावश्यक चर्चा आहे. अशा प्रकारची पत्रे सार्वजनिक जीवनात येत असतात. पोलीस विभाग त्याचे विश्लेषण करुन त्याच्यावर काय कारवाई करायची हे ठरवत असतात, असेही दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
नेमकं काय घडलं होतं?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गडचिरोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी होती. यावेळी नक्षलवाद्यांकडून शिंदे यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. तसा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी दिला होता. त्यामुळे गृहविभागाने शिंदे यांना झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था देण्याचा निर्णय घेतला होता, असा दावा सुहास कांदे यांनी केला. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी तत्कालिन गृहमंत्री शंभुराज देसाई यांना फोन करुन झेड प्लस सुरक्षा देण्यास मनाई केली, असा दावाही सुहास कांदे यांनी केला होता.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सुहास कांदे यांचा आरोप फेटाळून लावला होता. तर तत्कालीन गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी यांनी सुहास कांदे यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले होते. सुहास कांदे यांनी केलला आरोप योग्य असून मला उद्धव ठाकरेंचा अशा पद्धतीचा फोन आला होता, असं त्यांनी सांगितलं होते. मात्र, काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी हा दावा खोडून काढला होता. सुरक्षेच्या बाबतीत मुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्री कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत ही समिती असते. अहवाल पाहिला जातो आणि मग त्याबाबतचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अशी कोणतीही सूचना आली असेल यात तथ्य वाटत नाही, असे सतेज पाटील यांनी म्हटले होते.