महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत ३० वर्षांपासून अस्मितेचा मुद्दा असलेल्या औरंगाबाद शहराचं नामकरण संभाजीनगर केलं. “बहुमत नसताना आणि राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे सरकारला निर्देश दिलेले असताना राज्य सरकार कॅबिनेट बैठक बोलावू शकत नाही आणि निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यावेळी सरकारने घेतलेले निर्णय हे असंविधानिक असतात”, असं सांगत नव्या सरकारने संभाजीनगर शहराचं ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असं फेरनामांतर केलं. दरम्यान, नामांतरचा हा खेळ खेळण्यापेक्षा शहराच्या विकासकामांवर राजकारण्यांनी लक्ष द्यायला हवं, असं शहरातील काही नागरिकांना वाटतं. तर मुस्लिमांची ओळख पुसण्याकरिता हे सर्वस्वी राजकारण चाललं आहे, याविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरु, अशी भूमिका औरंगाबाद शहरातील काही गटांनी घेतली आहे.
या सगळ्यात औरंगाबाद शहरातील रहिवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे व राजेश मोरे यांनी राज्य सरकारने केलेल्या नामकरणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
शिंदे-फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतरावर निर्णय, औरंगाबाद आता संभाजीनगर ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर
शिंदे-फडणवीसांकडून फेरनामांतर
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांना नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १६ जुलै रोजी घेतलेल्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संभाजीनगर ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर नामांतर केल्याचं जाहीर केलं.
“२९ जून रोजी तत्कालीन सरकार अल्पमतात असताना त्यांनी घाईघाईने काही निर्णय घेतले होते. मात्र या निर्णयांबाबत पुढे जाऊन काही कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून आम्ही पुन्हा याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितला होता. आजच्या बैठकीत आम्ही औरंगाबादचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
