ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग मनी लॉण्ड्रिंग, आयकर अपहार आणि अन्य आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करतात. तपासादरम्यान त्यांना स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार असतो. जप्त करण्यात आलेली रोकड तपास संस्था ताब्यात घेतात. ती न्यायालयासमोर ठेवतात. न्यायालयात सुनावणी होते. न्यायालयानं आदेश दिल्यास रोख रक्कम आरोपीला परत केली जाते. आरोपी दोषी ठरल्यास जप्त संपत्ती सरकारच्या ताब्यात जाते.
तपास संस्थांना छापा टाकण्याचा अधिकार असतो. दोन गोष्टींसाठी छापा टाकण्यात येतो. अटकेसाठी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी छापे टाकले जातात. ईडी पीएमएलए २००२ च्या अंतर्गत कारवाया करते. छाप्यादरम्यान कादगपत्रं, रोकड अन्य मौल्यवान वस्तू जप्त करण्याचा अधिकार ईडीला आहे. जप्त करण्यात आल्यानंतर पंचनामा केला जातो. तपास अधिकारी पंचनामा तयार करतो. त्याच्यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. ज्याची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे, त्याचीही स्वाक्षरी घेतली जाते.
किती रोकड जप्त करण्यात आली आहे, किती बंडलं आहेत, कोणत्या नोटा आहेत, त्या किती आहेत, याची माहिती पंचनाम्यात असते. जप्त नोटांवर चिन्हं असल्यास, त्यावर काही लिहिण्यात आलं असल्यास ईडी त्या नोटा आपल्याकडे जमा करते आणि न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करते. बाकी नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यात येतात. जप्त करण्यात आलेला पैसा आरबीआय किंवा एसबीआयमधील केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा केला जातो. अनेकदा काही पैसे ठेवण्याची गरज असते. ते पैसे सुनावणी होईपर्यंत तपास संस्था आपल्याकडे ठेवते.