Authored by रमेश खोकराळे | Edited by टीम मटा ऑनलाइन | महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Updated: Aug 1, 2022, 1:59 PM
Thackeray govt decisions reverse by CM Eknath Shinde | निर्णय रद्द किंवा स्थगित करण्याचा निर्णय हा जनहित व विकासालाही मारक आहे. कारण कोणतेही सबळ कारण नसताना प्रकल्प लांबण्याने अखेरीस सरकारी तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा नाहक बोजा वाढतो. पर्यायाने जनतेच्या पैशांचेच नुकसान होते. त्यामुळे केवळ सरकार बदलले म्हणून निर्णय बदलून ते रद्द करणे, स्थगित करणे हे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचेच उल्लंघन करणारे तसेच भेदभावपूर्ण व मनमानी स्वरूपाचे आहे
हायलाइट्स:
- एकनाथ शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना आदेश दिल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांना २० जुलै रोजी निर्देश दिले
- विभागांच्या प्रधान सचिवांनी अनेक निर्णयांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली
- काही नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या
एकनाथ शिंदेंचं धक्कातंत्र सुरुच, ठाकरे सरकारच्या काळातील ‘ते’ निर्णय रद्द, कार्यवाहीचे आदेशकिशोर गजभिये यांच्यासह काही निवृत्ती वेतनधारकांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना आदेश दिल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांना २० जुलै रोजी निर्देश दिले. त्यानंतर त्या-त्या विभागांच्या प्रधान सचिवांनी अनेक निर्णयांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली किंवा अंमलबजावणी रद्द केली. त्यात काही नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या. वास्तविक आधीच्या सरकारने कायदेशीर व वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करून काही निर्णय घेत असले, ते अतार्किक असले किंवा जनहितविरोधी असले तरच ते रद्द करणे किंवा स्थगित करता येऊ शकतो. परंतु, या प्रकारात कोणतेही वाजवी व सबळ कारण नसताना निव्वळ राजकीय हेतूने निर्णय घेऊन आधीच्या सरकारचे अनेक निर्णय रद्द किंवा स्थगित करण्यात आले आहेत.
Metro Car Shed: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय; आरे कारशेडच्या कामावरील बंदी उठवलीअसे अनेक निर्णय हे तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळून अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते किंवा अंशतः अंमलबजावणी झालेले होते. अशावेळी निर्णय रद्द किंवा स्थगित करण्याचा निर्णय हा जनहित व विकासालाही मारक आहे. कारण कोणतेही सबळ कारण नसताना प्रकल्प लांबण्याने अखेरीस सरकारी तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा नाहक बोजा वाढतो. पर्यायाने जनतेच्या पैशांचेच नुकसान होते. त्यामुळे केवळ सरकार बदलले म्हणून निर्णय बदलून ते रद्द करणे, स्थगित करणे हे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचेच उल्लंघन करणारे तसेच भेदभावपूर्ण व मनमानी स्वरूपाचे आहे’, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच ‘विद्यमान सरकारच्या आदेशाने त्या-त्या विभागांच्या सचिवांनी काढलेले स्थगिती किंवा रद्दचे आदेश रद्दबातल ठरवावेत आणि अशा सचिवांना निर्देश देणारे परिपत्रकही रद्द ठरवावे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत असे आदेश स्थगित करावेत’, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
Web Title : Marathi News from Maharashtra Times, TIL Network
