जेठमलानींचा युक्तिवाद काय?
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आजच्या सुनावणीदरम्यान या दोन मुद्द्यांवर भर दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा बहुमत चाचणीत पराभव झाल्यामुळे शिंदे-फडणवीस हे नवीन सरकार अस्तित्त्वात आलेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे नवे सरकार स्थापन झाले. जर मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास नकार दिला तर त्यांच्याकडे बहुमत नाही, हे अपेक्षित धरले जाते, असे जेठमलानी यांनी सांगितले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा ही मोठी चूक होती का, याविषयी आता चर्चेला सुरुवात झाली आहे. उद्धव ठाकरे हे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर बंडखोरांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांना कायदेशीररित्या पेचात पकडता आले असते. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी त्यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
हेही वाचा : मुंबई महापालिका निवडणुकीत धनुष्यबाण चिन्ह कुणाला? यासाठी…, हरिश साळवे यांचा कोर्टात युक्तिवाद
पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले होते?
दुसरा मुद्दा हा का लोकशाही पद्धतीने गट फुटलेलाच नाही, तर पक्षातील अंतर्गत नेतृत्वाचा वाद आहे, त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणारच नाही, असा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळे अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आणखी घट्ट कारवाईची संधी उद्धव ठाकरेंकडे होती, मात्र त्यांनी ज्या घाई गडबडीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, ती माझ्या मते फार मोठी चूक झाली, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, असं मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलं होतं.
हेही वाचा : 
उद्धव ठाकरेंची ‘ती’ मोठी चूक, कोर्टाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पृथ्वीराज बाबांचं रोखठोक मत
दुसरीकडे शिंदे गटाच्या वकिलांनी विधानसभेत अध्यक्ष नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अनेक महिने विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त होते. राज्यपाल कोश्यारी यांनी खोडा घातल्यामुळे महाविकास आघाडीला नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड करता आली नव्हती. महेश जेठमलानी यांनी नेमक्या याच मुद्द्याला हात घातला. जुन्या सरकारने एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली नव्हती. संविधानानुसार नव्या सरकारला विधानसभा अध्यक्ष निवडण्याची मुभा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवे सरकार अस्तित्त्वात आले. त्यानंतर विधानसभेत १६४ विरुद्ध ९९ अशा फरकाने नव्या अध्यक्षाची निवड झाली. त्यामुळे सभागृहाने बहुमताने घेतलेला निर्णय कायदेशीर पुनर्विचारासाठी पाठवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे संविधान आणि कायद्यानुसार सर्व निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घेऊन द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केली.
हेही वाचा : बंडखोरांची स्वतःहून मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद, दोन पर्याय सांगितले
