उल्हास बापट राज्यपालांच्या भूमिकेवर काय म्हणाले?
आजचा युक्तिवाद तुम्ही ऐकलं असेल तर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी हे सगळे एकाहून एक मोठे वकील आहेत. ज्याचा वकील चांगला युक्तिवाद करेल तो बरोबर असं मत बनवलं जात आहे. मी या ठिकाणी कुठल्या पक्षाची बाजू न घेता राज्यघटनेच्या दृष्टीनं काय योग्य आहे ते सांगतो. इथे दोन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे होते. पहिला प्रश्न हा राज्यपालांची भूमिका काय असायला पाहिजे, असं उल्हास बापट म्हणाले.
उदय सामंत यांच्यावरील हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, बंडखोर आमदारांची सुरक्षा वाढवणार
राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं. काही तारतम्य त्यांना दिलेलं आहे. ते तारतम्य कुठलं ते व्यक्तिगत तारतम्य नाही, ते संविधानिक आहे. ते राज्यघटनेत लिहिलं आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना न विचारता अधिवेशन बोलावलं, विरोधी पक्षनेता भेटायला गेल्यावर अधिवेशन बोलावलं. राज्यपालांनी अशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत. त्या घटनाबाह्य होत्या. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांची भूमिका काय आहे सांगायला हवं, असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
केशवानंद भारती खटल्यात घटनेचा मूळ ढाचा बदलता येणार नाही. प्रत्येक राज्यात राज्यपाल असतात, या राज्यपालांवर केंद्राचं नियंत्रण असंत, राज्यपालांना राष्ट्रपतीमार्फत हटवलं जाऊ शकतं. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना तुम्ही कलम १५९ नुसार तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी नाही, तुम्ही राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहात, असा निकाल दिला होता.
कल्याण-डोंबिवलीकरांसाठी गुड न्यूज; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उचलले मोठं पाऊल
पक्षांतर बंदी कायदा आणि शिंदे समर्थक आमदारांचं निलंबन
१९८५ मध्ये घटनादुरुस्ती करुन १० वं परिरिष्ट राज्यघटनेला जोडण्यात आलं आहे. त्यामध्ये तुम्ही पक्ष स्वत:हून सोडला किंवा मतदान विरोधात केलं तर सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं. २००३ मध्ये फुट काढून टाकण्यात आली. दोन तृतियांश सदस्य बाहेर गेल्यास त्यांना विलीन व्हावं लागेल. शिंदे गटानं विलीनीकरण केलं नाही, ते स्वतंत्र गट राहिला आहे. तो पक्ष आहे की नाही हे सुप्रीम कोर्टाला ठरवावं लागेल. जर त्यांनी विलीनीकरण केलं नाही तर ३९ सदस्य निलंबित होतील, असं उल्हास बापट म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाला राज्यघटनेत लिहिल्याप्रमाणं अर्थ लावावं लागेल. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विलीनीकरण करणं आवश्यक आहे. कोणालाही वेगळा अर्थ लावता येणार नाही. आपल्या चौकटीत लोकशाही हा आत्मा ठरवण्यात आला आहे. लोकशाही सोबत निवडणुका येतात.निवडणूक हे डॉ. बाबासाहेब आंबोडकर यांनी मुलभूत हक्कात टाकावं असं म्हटलं होतं. मात्र, स्वतंत्र निवडणूक आयोग तयार करण्यात आला आहे. दोन्ही ही मूळ चौकटीचा भाग आहे. एक संघराज्यीय व्यवस्था आणि लोकशाही किंवा पक्षांतर बंदी कायदा याचा सुस्पष्ट अर्थ लावण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाला करावं लागेल, असं उल्हास बापट म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाला ही केस घटनापीठाकडे द्यावी लागेल. उद्या ही केस पुढं ढकलली जाईल. मात्र, मला आशा आहे की हा देशाचा प्रश्न आहे. एक आठवड्यात आणि दोन आठवड्यात घटनापीठ तयार होऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा. आपल्याकडे ज्या बाजूचा वकील चांगला त्यांचा युक्तिवाद बरोबर असं म्हटलं जातं. मला असं वाटतं सुप्रीम कोर्टानं दोन गोष्टींचा कायम निर्णय घेण्याची गरज नाही. जसं केशवानंद भारती खटल्यात नानी पालखीवाला यांनी ३२ दिवस युक्तिवाद केला होता. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं घटना बदलण्याचा अधिकार संसदेचा असला तरी राज्यघटनेची मूळ रचना बदलू शकत नाही, ते आम्ही सांगू, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्याचं उल्हास बापट म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांची भूमिका आणि पक्षांतर बंदी कायद्यावर स्पष्टपणे भूमिका घेण्याची गरज आहे. एक तृतियांश फुटले काय आणि दोन तृतियांश फुटले काय, ती फूट आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं पाहिजे. महाराष्ट्रातील सरकार जर बेकायदेशीर असेल आणि कोर्टानं एका वर्षानं निकाल दिला तर ते तोपर्यंत चालू राहू शकतं असं उल्हास बापट म्हणाले. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं राज्यघटनेचं संरक्षण करणारा निकाल द्यावा, असं मत उल्हास बापट यांनी मांडलं.
४ वर्षांची ओळख, मैत्रीचं प्रेमात रुपांतर, रिपाइं जिल्हाध्यक्षावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल
