चार महिन्यापूर्वी विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने घेतला. त्याचा आदर्श केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर गोवा, कर्नाटकसह विविध राज्यातील अनेक गावांनी घेतला. विधवांना सन्मानाची वागणूक मिळू लागली. शुभकार्यात त्यांचा सहभाग वाढला. हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव येथे तर स्वातंत्र्यदिनी विधवा महिलेस एक दिवसाचे सरपंच करत तिच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर हेरवाड येथील माळी समाजाने विधवांना मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिरोळ तालुका माळी समाजाच्या वतीने दरवर्षी विविध कार्यक्रम होतात. हेरवाड येथे सावता माळी जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते. या निमित्ताने समाजातील दानशूर व्यक्तीकडून मदतनिधी जमा केला जातो. हा निधी समाजातील व्यक्तींना मदत म्हणून दिला जातो. आता यापुढे विधवा होणाऱ्या प्रत्येक महिलेस पंचवीस हजाराची मदत देण्याचा निर्णय या समाजाने घेतला आहे. पतीच्या निधनानंतर अनेकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशावेळी समाजाच्या वतीने त्यांना हातभार लावण्याचा हा निर्णय इतर समाजांना देखील आदर्शवत आहे.
बाबुराव माळी, बाळासो माळी, अशोक माळी, खंडू कावरे, बजरंग माळी, दिलीप माळी, दिनकर माळी, प्रकाश माळी, श्रीकांत माळी, तुकाराम माळी व दत्तात्रय माळी यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय अलीकडे घेतला असला तरी समाजाने मात्र चार वर्षापूर्वीच असा निर्णय घेतला होता. आता या विधवांना मदत करण्याचे आम्ही ठरविले असून त्यांना विविध व्यवसाय करण्यासही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया शिरोळ तालुका माळी समाजाचे अध्यक्ष सुनील माळी यांनी दिली.
हेरवाड ग्रामपंचायतीचा विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय, ग्रामपंचायतीचा ठराव
महाराष्ट्र राज्याची संपूर्ण देशभरात पुरोगामी राज्य अशी ओळख आहे. महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवणारे विचार दिले आहेत. रोजगार हमी योजना, माहितीचा अधिकार अशा अनेक गोष्टींची सुरुवात आपल्या राज्यात झाली आणि त्या योजना देशाने स्वीकारल्या. कोल्हापुरातील हेरवाड गावानं तीन महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रासह देशाला दिशा दाखवणारा निर्णय घेतला. हेरवाड ग्रामपंचायतीनं विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचा कृतिशील वारसा सांगणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीनं घेतलेल्या या निर्णयाचं राज्यासह देशातही कौतुक झालं.