सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. पण सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काहीही संबंध नाही, असं सांगत एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांनी संबंधित वृत्ताचं खंडन केलं. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, आता जास्त वाट बघायला लागणार नाही, अशी प्रतिक्रिया आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
अनपेक्षितपणे देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागल्यानंतर त्यांना कोणतं खातं मिळणार? किंबहुना फडणवीस कोणतं खातं स्वत:कडे ठेवणार? याबद्दल राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चा सुरु होत्या. सूत्रांच्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखातं असणार आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ५ वर्ष त्यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली. ते मुख्यमंत्रिपदावरुन दूर झाल्यानंतरही त्यांच्याकडे गृहखात्यातील खडान् खडा माहिती होती. सचिन वाझे प्रकरणात याचा प्रत्यय अवघ्या महाराष्ट्राला आला. पोलीस खात्यातील अनेक अधिकारीही फडणवीसांच्या मर्जीतील आहेत. फडणवीस सत्तेत नसतानाही पोलीस फडणवीसांना ‘योग्य’ माहिती देतात, असा आरोप अनेक वेळा विरोधकांकडून झाला. आता एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने सत्तेत आलेल्या भाजपला वजनदार खाती मिळणार आहे. गृह-अर्थ-महसूल-कृषी-उच्च आणि तंत्रशिक्षण अशा खात्यांवर भाजप नेत्यांनी दावा सांगितला असल्याची माहिती आहे.
दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सध्या भाजपचं प्रदेशाध्यक्षपद आहे. अशावेळी त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होईल की नाही, अशी चर्चा सुरु असतानाच आज सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश नक्की झाला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी दुसऱ्या नेत्याची नेमणूक होईपर्यंत चंद्रकांत पाटील यांच्यावरच प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी राहिल. तोपर्यंत मंत्रिपद आणि प्रदेशाध्यक्षपद चंद्रकांतदादा सांभाळतील, अशी माहिती आहे.