अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, सध्या ८ व्या वेतन आयोगा गठीत करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. ते लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती देत होते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा (आठवा केंद्रीय वेतन आयोग) प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे का, जेणेकरून १ जानेवारी २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी करता येईल, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. मात्र या प्रश्नाचे उत्तर देताना चौधरी यांनी म्हटले की, आयोग स्थापन करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात, भत्त्यांमध्ये आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
मुकेश अंबानींचे साम्राज्य अब्जावधींचे, पगार मात्र ‘शून्य’, जाणून घ्या कारण
कधी वाढणार महागाई भत्ता?
देशातील सध्याची महागाई पाहता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, असे विचारले असता वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, यासाठी त्यांना महागाई भत्ता (डीए) दिला जातो. औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे महागाईचा दर मोजला जातो आणि या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दर सहा महिन्यांनी सुधारणा केली जाते. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचारीही डीएची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते असे सांगितले जात आहे.
गोल्ड लोन घेण्याचा विचार करताय; जरूर लक्षात ठेवा ‘या’ गोष्टी, स्वस्त आणि सुरक्षित कर्ज मिळेल
तत्पूर्वी, सोमवारी एका प्रश्नाच्या उत्तरात चौधरी म्हणाले होते की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही. परंतु, वेतन मॅट्रिक्सची समीक्षा आणि आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी नव्या व्यवस्थेवर काम होणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, सरकार अशा व्यवस्थेवर काम करत आहे जेणेकरून कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीशी निगडीत वाढीच्या आधारे वाढेल. आयक्रोयड फॉर्म्युलाच्या आधारे सर्व भत्ते आणि पगारांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते, असे ते पुढे म्हणाले.
जगातील सर्वात चांगली नोकरी; पगार ६२ लाख रुपये आणि काम फक्त…
