मुंबई : राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या आणखी एका निर्णयास स्थगिती दिली आहे. शिंदे सरकारकडून १ जूननंतर महाराष्ट्र औद्यगिक विकास महामंडळातर्फे (एमआयडीसी) विविध स्तरांवर करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपाला स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. या निर्णयाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली असून, या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस सरकारने शिवसेनेला एकप्रकारे झटका दिल्याचे बोलले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने अल्पमतात असतानाही शेवटच्या दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य निर्णय घेतल्याचा दावा भाजप आणि शिंदे गटाकडून केला जात आहे. यापैकी अनेक निर्णयांना नव्या सरकारने स्थगितीही दिली.
शिवसेनेकडे असलेल्या उद्योग खात्यात शेवटच्या महिन्यात अनेक निर्णय घेण्यात आले. घाईगडबडीत ‘एमआयडीसी’च्या विविध भूखंडांचे वाटप करण्याचे निर्णय घेतल्याची चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने १ जूननंतर वाटप केलेल्या, तसेच वाटपाच्या प्रक्रियेत असलेल्या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली. विविध स्तरांवरील भूखंड वाटपाची सविस्तर माहिती ‘एमआयडीसी’ने पुनर्विलोकनासाठी उद्योग विभागाकडे पाठवून द्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीत विविध स्तरांवर वाटप केलेल्या भूखंडांबाबतचे सर्व प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाकडे पाठविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
वाचाः शिंदे सरकारच्या मंत्रीमंडळाचा आज विस्तार; अर्थ-गृह खात्यासाठी शिंदे गट- भाजपकडून रस्सीखेच
