सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयकर विभागाने जालना आणि औरंगाबाद परिसरात हे छापे टाकले होते. जीएसटी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आयकर खात्याने १० दिवस प्राथमिक तपासणी केली. यामध्ये जालना परिसरातील काही स्टील आणि भंगार व्यापारी बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेत असल्याचे निदर्शनास आले. या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा वापर करून संबंधित व्यापाऱ्यांकडून मोठ्याप्रमाणात करबुडवेगिरी सुरु होती. एखादी वस्तू विकत घेतल्यानंतर इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेतले जाते. तेव्हा व्यापाऱ्यांकडून संबंधित कर भरला जातो. परंतु, या वस्तू विकल्यानंतर इनपूट टॅक्स क्रेडिटमुळे प्राप्तीकराची रक्कम कमी होते. वस्तू विकत घेताना जेवढे इनपूट टॅक्स क्रेडिट असेल तेवढ्या रक्कमेची प्राप्तीकरातून सूट मिळते. जीएसटी करातील हीच पळवाट वापरून जालन्यातील व्यावसायिक मोठ्याप्रमाणावर कर बुडवत होते, हे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले. त्यानंतर आयकर विभागाने मोहीमेची व्यवस्थित आखणी करून हे छापे टाकले. या छापेमारीत आयकर खात्याचे मुंबई, ठाणे आणि नाशिकमधील तब्बल २६० कर्मचारी सहभागी झाले होते.
आयकर खात्याने कोणालाही सुगावा लागू न देता गुप्तपणे ही मोहीम राबवली. यामध्ये मुख्यत्वेकरून जालन्यातील स्टील व्यावसायिक, भंगार व्यावसायिक आणि काही बँकांचाही समावेश आहे. जालन्यातील एसआरे स्टील कंपनी, कालिका स्टील कंपनीवर छापे टाकण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. विमलराज सिंघवी आणि प्रदी बोरा हे व्यावसायिक कारवाईच्या केंद्रस्थानी असल्याचे सांगितले जाते. आता यामध्ये आणखी मोठ्या रक्कमेचे व्यवहार आढळून आल्यास या प्रकरणात ईडी देखील सहभागी होऊ शकते. त्यामुळे आता हे सगळे प्रकरण आणखी किती वाढणार, हे पाहावे लागेल.
नोटा मोजायला १२ मशिन्स आणि १४ तासांचा अवधी
आयकर विभागाचे कर्मचारी छापेमारीत जमा झालेली रोकड नजीकच्या एसबीआय बँकेत नेऊन मोजत होते. त्यामुळे बँकेच्या टेबलांवर ठिकठिकाणी नोटांच्या बंडलांची थप्पी रचलेली दिसत होती. इतके कर्मचारी आणि १२ मशिन्स दिमतीला असूनही ही सर्व रोकड मोजण्यासाठी तब्बल १४ तास लागले. इतक्या मशिन्स वापरुनही ही सर्व रोकड मोजण्यासाठी तब्बल १४ तासांचा अवधी लागला. यावरून मराठवाड्यातील ही कारवाई किती मोठी असेल, याचा अंदाज येऊ शकतो.