ठाणे : ठाणे हा शिवसेनेचा पारंपरिक गड मानला जातो. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर राज्यात सगळ्यात आधी ठाणे शहरानेच महापालिकेच्या माध्यमातून पक्षाला सत्ता दिली होती. आधी आनंद दिघे आणि नंतर एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याच्या राजकारणावर निर्विवाद वर्चस्व गाजवलं. मात्र आता शिंदे यांनी शिवसेनेतून केलेल्या बंडानंतर राजकीय स्थिती काहीशी बदलेली दिसत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी थेट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत भाजपसोबत युती केली आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांसोबत त्यांची आधीपासूनच असलेली मैत्री आणखीनच घट्ट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा नेता पालकमंत्री म्हणून काम पाहू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

ठाणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी डोंबिवलीतील भाजप नेते आणि नवनिर्वाचित कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं नाव चर्चेत आलं आहे. रवींद्र चव्हाण हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू नेते मानले जातात. तसंच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबतही त्यांचा चांगला संवाद आहे. त्यामुळे बालेकिल्ल्यात एका मर्जीतील नेत्यावर पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात यावी, असा विचार शिंदे यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस हेदेखील करत असल्याची माहिती आहे. त्यातूनच रवींद्र चव्हाण यांचं नाव समोर आल्याचे समजते.

Shivsena Vs Eknath shinde: साहेब ५० लाखांची गरज होती, तुम्हाला ५० कोटी मिळालेत ना! कार्यकर्त्याचा संतोष बांगरांना फोन

रवींद्र चव्हाण यांना का दिलं जाऊ शकतं ठाण्याचं पालकमंत्रिपद?

एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर शिवसेनेकडे आता ठाणे जिल्ह्यात तुल्यबळ नेता राहिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आसपासच्या शहरातील बड्या भाजप नेत्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी लागणार आहे. मात्र अनुभव आणि वयाने ज्येष्ठ असलेल्या नवी मुंबईतील गणेश नाईक आणि किसन कथोरे यांच्यासारख्या नेत्यांकडे हे पद दिले तर नेहमी त्यांना आदेश देणे, त्यांच्याकडून काम करुन घेणे हे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना शक्य होईलच असं नाही. त्यामुळे आपल्या वयाच्या आणि शब्दाच्या अधीन राहू शकेन अशा रवींद्र चव्हाण यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवावी, असा विचार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून केला जात असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, रवींद्र चव्हाण यांची ठाणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदी वर्णी लागण्याबाबत अद्यापपर्यंत कोणीही अधिकृतरित्या भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळे आगामी काळात नेमका काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहावं लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here