वाचा –
एकही रुपयाचा GST न भरणाऱ्या राज्यांमध्ये युपी, बिहारनंतर महाराष्ट्राचा कितवा नंबर, तुम्हीच वाचून पाहा
दरम्यान, या पूर्वीच्या नियमानुसार कार्यालय किंवा किरकोळ जागा भाड्याने दिलेली व्यावसायिक मालमत्ता जीएसटीच्या अधीन होती. कॉर्पोरेट हाऊस किंवा सामान्य भाडेकरूने भाड्याने घेतलेल्या निवासी मालमत्तेवर जीएसटी नव्हता.
RCM अंतर्गत भरावा लागणार कर
१८ जुलै २०२२ पासून लागू झालेल्या नियमांनुसार जीएसटी नोंदणीकृत भाडेकरूला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) अंतर्गत कर भरावा लागेल. तो इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत कपात दाखवून जीएसटीचा दावा करू शकतो. मात्र, हा १८ टक्के जीएसटी फक्त जर भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग श्रेणीत असेल तरच लागू होईल.
वाचा – प्राप्तिकर रिटर्न भरताना क्रिप्टो फायद्यांचा उल्लेख नसेल तर बसेल मोठा दंड, कसे टाळायचे
जीएसटी उलाढालीवर आधारित असेल
नवीन जीएसटी कायद्यानुसार नोंदणीकृत भाडेकरूच्या श्रेणीमध्ये सर्व सामान्य आणि कॉर्पोरेट संस्थांचा समावेश असेल. वार्षिक उलाढाल विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास व्यवसाय मालकाला जीएसटी नोंदणी मिळणे बंधनकारक आहे. तर विहित मर्यादा काय आहे हे त्या व्यवसायावर अवलंबून आहे. सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यवसाय मालकांसाठी वार्षिक मर्यादा २० लाख रुपये आहे.
वाचा – गरब्याभोवतीही GST चा फेर, पारंपरिक पोशाखांवर भरभक्कम जीएसटी, नागरिकांचा संताप
त्याचवेळी वस्तूंची विक्री किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ही मर्यादा ४० लाख रुपये आहे. पण जर हा भाडेकरू ईशान्येकडील राज्यांमध्ये किंवा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यात राहत असेल तर त्याच्यासाठी उलाढालीची विहित मर्यादा १० लाख रुपये प्रतिवर्ष आहे.
कोण प्रभावित होणार?
जीएसटी कौन्सिलच्या ४७ व्या बैठकीनंतर लागू करण्यात आलेल्या या नवीन बदलाचा परिणाम अशा कंपन्या किंवा व्यावसायिकांवर होणार आहे ज्यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा लीजवर घेतली आहे. त्याचवेळी हा खर्च देखील त्या कंपन्या उचलतील, जे निवासी मालमत्ता गेस्ट हाऊस म्हणून वापरण्यासाठी किंवा कर्मचार्‍यांसाठी निवास व्यवस्था करण्यासाठी भाड्याने देतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोफत निवास देणाऱ्या कंपन्यांवरील कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढेल.
