भारत-श्रीलंका यांच्या दरम्यान चोरटा व्यापार, निर्वासितांची हालचाल होऊ नये, यासाठी या विमानाचा वापर होऊ शकतो. श्रीलंका आर्थिक नष्टचर्यात सापडल्यापासून भारताने विविध मार्गांनी किमान तीस हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. आणखीही मदत केली जाणार आहे; तरीही श्रीलंका चीनला तुमचे तथाकथित वैज्ञानिक जहाज आमच्या सागरी हद्दीत आणू नका, असे म्हणू शकली नाही. कोट्यवधी डॉलर खर्ची करून हेच हंबनटोटा बंदर चीनने विकसित करून दिले होते. कर्जबाजारी श्रीलंका या खर्चाची परतफेड करू न शकल्याने, या बंदराची मालकी आधीच चीनकडे गेली आहे; मात्र याचा अर्थ या बंदराचा लष्करी वापर चीनने करावा, असे नाही. ते सगळ्या जागतिक कायद्यांच्याही विरोधात जाणारे आहे. चीनच्या मते हे लष्करी जहाज नाहीच. या जहाजावर प्रत्यक्ष शस्त्रे व क्षेपणास्त्रे नसली, तरी त्याच्यावर अत्यंत शक्तिशाली संवेदक, म्हणजे सेन्सर आहेत. भारताच्या किनारी संरक्षणाची आणि इतरही बरीच माहिती ते टिपू शकतात. भारतीय उपग्रह आणि सैन्यदले यांचे संदेशवहन टिपण्याचाही प्रयत्न नक्कीच होणार. युआन वांगने हंबनटोटा बंदरात नांगर टाकणे, ही भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने चिंताजनक घटना आहे. वेगवेगळ्या मिषाने श्रीलंकेचा असा वापर चीनने वाढवला, तर ती आपल्याला कायमची डोकेदुखी ठरू शकते.
आज चीनने भारताच्या पश्चिम सीमेवर पाकिस्तान; तसेच अप्रत्यक्षपणे दहशतवादी संघटनांना हाताशी धरून पुष्कळ कटकटी चालविल्या आहेत. उत्तर सीमेवर तर चीनशी आपला उघडच संघर्ष चालू आहे. तो असाच दीर्घ काळ चालत राहणार आहे. भारताच्या पूर्वेकडे नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि म्यानमार या खरे तर भारताच्या मित्रदेशांना फितवून, त्यांच्यावर मदतीचा वर्षाव करून चीनने जाळे फेकायला बऱ्याच आधी आरंभ केला आहे. गेल्या काही वर्षांतील या छोट्या देशांमधील सत्ताधाऱ्यांनी भारताशी बोलताना अनेकदा जो चढा स्वर लावला, त्यामागचे इंगित हेच आहे. श्रीलंकेतील चीनची चबढब अलीकडे वाढली असली, तरी प्रत्यक्ष धोका थोडा दूर होता. तो आता वास्तवात आला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा ‘क्वाड’ हा राष्ट्रसमूह खूपच क्रियाशील झाला. हा गट बनविण्याचा मुद्द उद्देशच चीनच्या विस्तारवादाला आळा घालणे, हा आहे. यात चीनशी प्रत्यक्ष किंवा थेट संघर्ष केवळ भारत किंवा जपानचा होऊ शकतो, म्हणजे उद्या भारताचा मित्रदेश म्हणून अमेरिका तिचे आरमार संयुक्त कवायतींसाठी हिंदी महासागरात पाठवू शकते. या सगळ्यांत भारताची भूमी, जल आणि नभांगण सतत संघर्षप्रवण राहण्याचा धोका भविष्यात आहे.
चीनने ज्या वेगाने भारताला चहूबाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न गेली काही वर्षे चालविला आहे; त्यामुळे सतत सावध राहून चीनविरोधी आघाडी बांधण्याला दुसरा पर्यायही भारतापुढे उरलेला नाही. मुळात भारत व श्रीलंका यांच्यातील अंतर फार कमी आहे. हंबनटोटा बंदर आणि कन्याकुमारी हे भारताचे दक्षिण टोक यांच्यातील थेट अंतर ४५१ किलोमीटरच आहे. हंबनटोटा हे श्रीलंकेच्या दक्षिण टोकावर हिंदी महासागराला सन्मुख आहे. सगळ्या महासागरी हालचाली, व्यापार किंवा इतर देशांची नौदले यांच्यावर तेथून लक्ष ठेवणे सोपे तर आहेच; शिवाय भविष्यात तेथे चीनने लष्करी हालचाली वाढवल्या, तर आश्चर्य वाटायला नको. युक्रेन संघर्षात अमेरिका व इतर पाश्चात्य देश ज्या ढिलाईने वागले, तो भारतासाठी एक धडा होता. उद्या चीन व तैवान यांचा संघर्ष किती वेगाने वाढतो, हे सांगता येत नाही. अशा वेळी, भारताची आर्थिक शक्ती वेगाने वाढणे आणि भविष्यातील कोणत्याही धोक्याबाबत किंचितही धोका न पत्करता स्वबळावर सर्व प्रकारची तयारी करणे, हा एकमेव पर्याय उरतो. चिनी ड्रॅगनने नव्या शीतयुद्धाला तयारीने हात घातला आहे. पहिल्या शीतयुद्धापेक्षा ते अधिक थेटपणे भारताला येऊन भिडले आहे. त्यावर, आक्रमक सावधानता हा एकमेव उपाय आहे.
