ganesh festival celebration, शिंदे-फडणवीस सरकारकडून गणेशोत्सव मंडळे आणि गोविंदा पथकांसाठी आणखी एक खूशखबर – good news for ganeshotsav mandals and govinda from shinde fadnavis government

मुंबई : गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत अनेकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे राज्यभरातील गणेशोत्सव मंडळे आणि गोविंदा पथकांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील गणेशोत्सव आणि दहीहंडीदरम्यान कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते, विद्यार्थी अशा अनेकांचा सहभाग होता. या सगळ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची अनेकांनी मागणी केली होती. अनेक मंडळांसह समन्वय समितीने यासंदर्भात राज्य सरकार दरबारी निवेदन दिली होती. अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू केली असून त्यानुसार लवकरच या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी पोलिस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत अभियोग संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक, पोलिस उपआयुक्त (गुन्हे) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालीदेखील समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये अभियोग संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक आणि अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असून त्यानुसारच्या सूचनाही गृह विभागाने केल्या आहेत.

मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी: रविवारी तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; कुठे, किती वाजता लोकल रद्द?

काय असणार अटी?

– गणेशोत्सव व दहीहंडी या उत्सव कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लघंन झाल्यामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा समावेश

– कोणतीही जीवितहानी झालेली नसावी

– खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे

लोकप्रतिनिधींवर गुन्ह्यासंदर्भात न्यायालयाची परवानगी आवश्यक

विद्यमान व माजी खासदार, आमदार यांचा समावेश असेल, तर हे गुन्हे मागे घेताना उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेतार येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.