mumbai high court, मुख्यमत्र्यांचे अभिनंदन करणारे होर्डिंग, बॅनर न काढण्यासाठी आदेश? प्रकरण पोहोचलं कोर्टात – chief minister eknath shindes order not to remove hoardings banners mumbai high court updates
मुंबई : ‘नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अभिनंदन करणारे कोणतेही होर्डिंग, बॅनर काढू नयेत, असे निर्देश खुद्द मुंबई महापालिका आयुक्तांनीच आपल्या सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मागील महिन्यात दिले. त्या होर्डिंग, बॅनरमध्ये कित्येक बेकायदा असतील. मग असे निर्देश खुद्द आयुक्तच कसे देऊ शकतात?’, असा प्रश्न उपस्थित करत ही गंभीर बाब बेकायदा होर्डिंगविरोधात अर्जदारातर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यानंतर ही बाब प्रतिज्ञापत्रावर मांडा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अर्जदारांच्या वकिलांना दिले.
बेकायदा होर्डिंग, बॅनरबाबत उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी सविस्तर निकाल देऊन राज्य सरकार व राज्यातील सर्व महापालिकांना निर्देश दिले होते. त्यावेळी बहुतांश राजकीय पक्षांनीही लेखी हमी दिली होती. तरीही आदेश पालन होत नसल्याने न्यायालयाने ‘सुओ मोटो’ अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे. याप्रश्नी राज्याच्या महाधिवक्तांकडून कारवाईचा कृती अहवाल व उपायांचा ठोस आराखडा खंडपीठाने मागितला होता. मात्र, ‘अहवाल तयार असला तरी वेळेअभावी महाधिवक्तांना तो नजरेखालून घालता आलेला नाही. अहवालात काही प्रस्तावित उपायांचाही उहापोह सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाने संबंधित सरकारी विभागांसोबतच्या चर्चेनंतर केला आहे’, असे सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत खंडपीठाला सांगितले. त्याचवेळी ‘न्यायालयाने जूनमध्ये आदेश देऊन अहवाल मागितला होता. तरी आजही मुंबई-ठाणे परिसरात प्रचंड संख्येने बेकायदा होर्डिंग आहेत’, असे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणले. तर ‘निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज दहीहंडी उत्सव असल्याने सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा होर्डिंग लागूनही सरकार कारवाईबाबत गंभीर नाही’, असे म्हणणे अॅड. रवींद्र पाचुंडकर यांनी मांडले. त्यानंतर अर्जदार लक्ष्मीकांत सागर यांच्यातर्फे अॅड. मनोज शिरसाट यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मधील ४ जुलैचे वृत्त दाखवत महापालिका आयुक्तांचा अजब आदेश खंडपीठाच्या निदर्शनास आणला. ‘नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनासाठी मुंबईत लागलेले होर्डिंग काही भागांतून काढले जात असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातून माझ्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे. असे कोणतेही होर्डिंग काढले जाऊ नयेत. या आदेशाचे पालन न झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल’, असे निर्देश आयुक्तांनी सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंतर्गत व्हॉटसअॅप ग्रुपवर दिल्याचे वृत्तात म्हटले होते. ‘याबाबतचे म्हणणे अर्जदाराने प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे आणि त्याला प्रतिवादींना उत्तर देण्याची संधी मिळू दे. त्यानंतर योग्य ती दखल घेऊ’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि होर्डिंगप्रश्नी पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबरला ठेवली. आदित्य ठाकरे ही वेळ आली नसती, आता सर्व गेले; शिंदे सरकारमधील मंत्र्याचा सणसणीत टोला
सरकारी वकील कार्यालयाच्या महत्त्वाच्या सूचना
-बेकायदा होर्डिंग लावत असल्याचे दिसताक्षणी दंडात्मक कारवाई करता येईल, अशी कायदेशीर तरतूद संबंधित कायद्यांत करण्यात यावी. यामुळे चाप बसण्यास मदत होईल.
-महापालिकांनी होर्डिंग लावण्यासाठी विशिष्ट जागाच निश्चित करून अन्य कुठेही लावण्यास बंदी आणावी.
-वाहनांच्या टोईंगसाठी जसा खासगी संस्थांचा वापर होतो, त्याप्रमाणे बेकायदा होर्डिंगवर देखरेख करण्यासाठी खासगी संस्थांची नेमणूक करणे.
-परवानगी दिलेल्या वैध होर्डिंगची अद्ययावत यादी महापालिकांनी दररोज वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी. त्यानंतर अवैध होर्डिंगवर तत्काळ कारवाई करणे पोलिसांना सुकर होईल.
आदित्य ठाकरे ही वेळ आली नसती, आता सर्व गेले; शिंदे सरकारमधील मंत्र्याचा सणसणीत टोला
