जनहित याचिका दाखल
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने डोलो कंपनीच्या या प्रकाराबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याच याचिकेवर सुनावणी होत आहे. याचिकेत औषध निर्मिती आणि औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या जनहित याचिकेवर आठवडाभरात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. डॉक्टरांना विशिष्ट औषध लिहून दिल्याबद्दल मिळालेल्या भेटवस्तूंसाठी कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात यावं, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘डोलोसह इतरही औषधांमध्येही होतेय गडबड’
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाचे जेष्ठ वकील संजय पारिख यांनी सुनावणीवेळी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या रिपोर्टचा हवाला दिला. रिपोर्टनुसार, ‘डोलो कंपनीने डोलो-६५० गोळी रुण्यांना लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना १००० कोटी रुपयांहून अधिकच्या भेटवस्तू दिल्या होत्या. डॉक्टर रुग्णांना चुकीचा डोज लिहून देत होते.’ त्याशिवाय अशाप्रकरणात केवळ डोलोच सध्या चर्चेत आहे, पण इतरही औषधं अशी गडबड करतात. बाजारात अशी अनेक अँटीबायोटिक्स आहेत, ज्यांची गरज नसतानाही डॉक्टर रुग्णांना ती खाण्याचा सल्ला देतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर चौकटची अतिशय गरज असल्याचं ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय
याप्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती डी.व्हाय चंद्रचूड यांनी या कालावधीतील त्यांचाही अनुभव सांगितला. त्यांना करोनाची लागण झाली होती, त्यावेळी त्यांनाही डॉक्टरांनी डोलो-६५० घेण्याचं सांगितलं असल्याचं ते म्हणाले. याप्रकरणी सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती डी.व्हाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती ए.एस बोपण्णा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. युक्तीवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने हा अतिशय गंभीर मुद्दा असल्याचं सांगितलं. याकडे सामान्य खटला म्हणून पाहिलं जाऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले. आता ८ दिवसांनी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
इन्कम टॅक्सच्या छापेमारीत झाला मोठा खुलासा
या कंपनीचा व्यवसाय ५० हून अधिक देशांमध्ये पसरला आहे. या कंपनीत जवळपास ९२०० कर्मचारी काम करतात. ६ जुलै रोजी इन्कम टॅक्स विभागाने कंपनीच्या ९ राज्यांमध्ये असलेल्या ३६ ठिकाणी छापेमारी केली, त्यावेळी ही कंपनी पहिल्यांदा चर्चेत आली. या छापेमारीनंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने छापेमारीत अनेक कागदपत्र तसंच डिजीटल डेटा आढळल्याचं सांगितलं. हा संपूर्ण डेटा जप्त करण्यात आला आहे. कंपनीने सेल्स आणि प्रमोशनच्या नावाखाली डॉक्टरांना फ्री गिफ्ट्स दिले आणि यावर १००० कोटींहून अधिक खर्च केला, अशीही माहिती आहे.
करोना काळात Dolo-650 ची विक्रमी विक्री
आयकर विभागाच्या छाप्यात कंपनीबाबत इतरही अनेक गोष्टी उघड झाल्या. डोलो टॅबलेट बनवणाऱ्या कंपनीने ३०० कोटी रुपयांचा टॅक्स चुकवला असल्याचं समोर आलं आहे. छापेमारीत आयकर विभागाला १.२० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि १.४० कोटी रुपयांचे दागिने सापडले. डोलोच्या १५ टॅबलेटच्या एका पाकिटाची किंमत जवळपास ३१ रुपये आहे, तरीही करोना काळात या औषधाने रेकॉर्डब्रेक विक्री केली. २०२० मध्ये कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात डोलो-६५० च्या ३५० कोटी टॅबलेट्सची विक्री झाली. याच काळात कंपनीने केवळ डोलोची ५६७ कोटी रुपयांची विक्री केली.
