गेले काही दिवस राजस्थानात काँग्रेसला विजय मिळवून देणारे, दिवंगत राजीव गांधी यांना जवळचे वाटणारे, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी सतत चर्चेत येते आहे. त्यांचा दिल्लीतला सध्याचा वावर, राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेतील लक्षणीय उपस्थिती आणि देशभर राजस्थान सरकारच्या प्रकाशित होणाऱ्या जाहिराती या सगळ्यावरून त्यांच्या नावावर गंभीरपणे विचार चालू असावा, असे दिसते. पक्ष नीट चालावा, यासाठी ज्या ज्येष्ठांनी ‘वैचारिक बंड’ केले, त्यात गेहलोत नव्हते. त्यांचे नाव गांधी कुटुंबाच्या मनात असेल तर निदान ते तरी लवकर निश्चित करावे. गेहलोत मोदींपेक्षा लहान असले तरी तेही ७१ वर्षांचे आहेत. सार्वत्रिक निवडणुका फार दूर नाहीत. त्यांनाही पुरेसा वेळ मिळायला हवा. पक्षाचे अध्यक्षपद आपण घ्यायचे नाही; मात्र, पक्षात अखेरचा शब्द हा आपलाच चालावा, अशी राहुल गांधी यांची अपेक्षा दिसते. नाहीतर, नवा अध्यक्ष जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांनी सात सप्टेंबरला कन्याकुमारी येथून ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू करण्याची घोषणा केली नसती. त्याआधी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी हंगामी अध्यक्षांना विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जाणार का, हा प्रश्न आहेच. ‘जी-२३’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या गटाने आजवर अध्यक्षांना अनेक पत्रे पाठविली आहेत. यातल्या काही नेत्यांना पक्षात नवी जबाबदारी देऊन चुचकारण्यात आले. मात्र, कपिल सिब्बल यांनी सरळच वेगळा मार्ग पत्करून समाजवादी पक्षाकडून राज्यसभेची खासदारकी पदरात पाडून घेतली. गुलाम नबी आझाद हे आधीपासूनच नाराज होते. जम्मू-काश्मीर काँग्रेस समितीतील नेमणुकांनी त्यांचा रोष नव्याने उफाळून आला. त्यांनी तेथील प्रचार समितीचे नेतृत्व सोडून दिले आहे. त्यांच्यानंतर रविवारी जी-२३ गटातील आणखी एक नेते आनंद शर्मा यांनीही हिमाचल प्रदेशाच्या सुकाणू समितीचे प्रमुखपद सोडून दिले. ‘स्वाभिमान सोडून आपण काम करू शकत नाही’, असे शर्मा म्हणतात.
या सर्व बंडखोर नेत्यांवर काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत कठोर टीका करण्यात आली. ती एकवेळ समजू शकते. मात्र, त्यानंतर तरी पक्ष नीट चालावा, यासाठी नेमकी काय पावले टाकण्यात आली? बिहारमधील सत्तेची समीकरणे बदलली गेल्याने नव्या मंत्रीमंडळात काँग्रेसला स्थान मिळाले, ही गेल्या काही दिवसांतील एकमेव अनुकूल घटना आहे. अन्यथा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र अशी काँग्रेसचा सहभाग असणारी तीन सरकारे मतदानातून नव्हे तर राजकीय घडामोडींमुळे गेली आहेत. राहुल किंवा प्रियांका गांधी यांना पक्षाचे अध्यक्षपद नको असेल आणि सोनिया गांधी निवृत्ती घेणार असतील तर नवे अध्यक्ष आणि कार्यकारिणीच्या कारभारात गांधी कुटुंबाचा बिलकुल हस्तक्षेप होता कामा नये. तसे झाले तरच, काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत लोकशाहीचे वारे खरे मानता येतील. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा लोकशाहीला हरताळ फासणारी आहे. मात्र, आपला पक्ष असाच ‘गांधीभक्त’ ठेवायचा की, ‘गांधीमुक्त’ करून नवी भरारी घ्यायची, याचा निर्णय काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी घ्यायचा आहे.
