यावेळी अजित पवार नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेमधून करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक लोकशाहीसाठी घातक आहे. एकतर हे विधेयक मागे घ्या किंवा ते संयुक्त समितीकडे पाठवा. नगरपरिषदेच्या निवडणुका थेट राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर होतात. काही गुंड प्रवृत्तीचे लोकही समाजात आहेत, थेट निवडीमुळे असे लोक निवडून येतील आणि चुकीचा पायंडा पडेल. हे विधेयक मागे घ्या किंवा संयुक्त समितीकडे पाठवा, त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
‘ मी नवीन प्लेअर…जरा दमानं घ्या’; विरोधकांच्या आक्रमक हल्ल्याने सरकारमधील आणखी एक मंत्री घायाळनगराध्यक्ष जनतेमधून निवडायचा असेल तर मुख्यमंत्रीपदासाठीही तीच पद्धत लागू करा. तुमच्या हातात ज्या गोष्टी आहे, तिथे तुम्ही वेगळ्या गोष्टी करता. सुरुवातीला आपण उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री केले. त्यानंतर तुमच्या मनात काय आलं माहिती नाही. तुम्ही २० लोकांना घेऊन गेलात, मग आणखी २० लोक तुम्हाला येऊन मिळाली. ४० लोकं मिळाल्यानंतर तुम्ही त्यांना कमी केले. हे असं तुम्हाला का करता आलं? कारण मुख्यमंत्री आमदारांकडून निवडला जातो. आता तुम्ही जो निर्णय घेत आहात, त्यामुळे असे होणार नाही. जर दुसऱ्या कोणाला ‘एकनाथ शिंदे’ व्हायचे असेल तर त्यांना ते साध्य करता येणार नाही. त्यांच्यावर कुठेतरी अन्याय होईल. त्यामुळे या विधेयकात बदल केला तर बरे होईल, अशी टिप्पणी अजित पवार यांनी केली.
आतापर्यंत किती डास पकडले, त्यातील किती नर आणि किती मादी? भुजबळांच्या प्रश्नाने विधानसभा खळखळून हसली
गरीब व्यक्ती नगराध्यक्ष होऊ शकणार नाही: अजित पवार
नगराध्यक्ष एका पक्षाचा असतो आणि सदस्य दुसऱ्याच पक्षाचे असतात, विचार जुळत नाहीत आणि कामं अडकतात. लातूरमध्येही असंच झालं होतं. नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक केल्यानंतर स्वतःच्या पक्षाला फायदा होईल या नजरेतून लोकशाहीत पाहू नये. शहराचं विकास कशातून होईल हे महत्त्वाचे असते. नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून गेला तर गरिबांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. कारण, गरीब माणसांना एवढा पैसा खर्च करता येत नाही. आपण कितीही आव आणला तरी नगरपालिकेच्या निवडणुका कशा होतात, हे आपल्याला माहिती आहे. किती घरं आहेत, घरात किती लोकं आहेत, यावर निवडणुकीतील अर्थकारण ठरे. घरात टीव्ही, फ्रीज दिले जातात. त्यामुळे ही निवडणूक गरीब व्यक्तीला लढवणे शक्य नाही. त्यामुळे माझी एकनाथ शिंदे यांना विनंती आहे की, आपण याकडे आताच्या भूमिकेतून पाहू नका. हा निर्णय बदला, अशी विनंती अजित पवार यांनी केली.
