तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचं आज नियमित कामकाज सुरु झालं. आज अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. विनायक मेटे यांच्या अपघातावर, शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर लक्षवेधी पार पडल्यावर राज्य शासनाने थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचं विधेयक विधानसभेत मांडलं. त्यावर चर्चा सुरु असताना विरोधकांनी विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधेयकाला विरोध करताना जोरदार भाषणं ठोकली. मात्र, भाजपने आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी हे विधेयक बहुमताने मंजूर केलं.
केतकी चितळेची वणवण थांबली, आता २२ एफआयआर कळवा पोलीस ठाण्यात
जनतेच्या इच्छेनुसार आम्ही काम करतोय
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, “सरपंचांची निवड ही थेट जनतेतून करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने केली होती. ती मागणी आम्ही मान्य केली. आम्ही जनतेच्या मागण्यांवर काम करतोय, आम्ही आमचा अजेंडा राबवत नाही. जनतेच्या इच्छेनुसार आम्ही काम करतोय”.
मी सक्षम नसतो तर एवढा मोठा कार्यक्रम केला असता का?
विरोधकांच्या टीकेवर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, विरोधक म्हणतात की मी सक्षम नाही. मी सक्षम नसतो तर एवढा मोठा कार्यक्रम केला असता का? करेक्ट कार्यक्रम केला की नाही. दादा ते तुमचं ऐकत होते म्हणून आमचं ऐकत नव्हते असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला लगावला. ‘देवेंद्रजी और में हूँ साथ साथ, मेरा नाम है एकनाथ’ असं मुख्यमंत्री म्हणाले तेव्हा विधानसभेत एकच हशा पिकला.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती, व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ सुधारणा विधेयक मंजूर झालं नेमका काय बदल झाला?
१. अध्यक्षाचा कालावधी त्याच्या निवडीच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल आणि नगरपरिषदेच्या मुदतीबरोबरच त्याची मुदत संपेल.
२. नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून करण्यात येईल.
३. अविश्वास ठरावाचा कालावधी एक वर्षांहून अडीच वर्ष करण्यात येईल. अडीच वर्षानंतरच थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव आणता येईल.
आशिया कपसाठी टीम इंडियाचे टेन्शन वाढवले; झिम्बाब्वेविरुद्ध स्टार खेळाडू ठरला अपयशी
