त्यानंतर दोघांना २३ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती. आमदार-खासदारांविरुद्धच्या प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश रोकडे यांनी ४ मे रोजी राणा दाम्पत्याला सशर्त जामीन मंजूर केला. जामिनाबाबत न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला अनेक अटी घातल्या. त्यात ‘प्रसारमाध्यमांकडे या प्रकरणाशी संबंधित काहीही बोलायचे नाही’, या अटीचाही समावेश होता. मात्र, ‘राणा दाम्पत्याने जामिनावर तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या.
थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडीचं विधेयक मंजूर, पण विधानपरिषदेत काय करणार? शिंदे सरकारची कसोटी,जाणून घ्या संख्याबळ
प्रकरणाशी संबंधित वक्तव्य करून त्यांनी जामीन अटीचा भंग केला. त्यामुळे जामीन रद्द करून त्यांची रवानगी पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत व्हायला हवी’, अशी विनंती पोलिसांनी विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांच्यामार्फत केली होती. मात्र, “आम्ही कोणत्याही जामीन अटीचा भंग केलेला नाही. पोलिस तपासात हस्तक्षेप केला नाही. तसेच पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही’, असे स्पष्टीकरण मे महिन्यात प्रतिज्ञापत्रावर देत राणा दाम्पत्याने पोलिसांच्या अर्जाला तीव्र विरोध दर्शवला होता.
सुशिक्षित बेरोजगारांना महिन्याला ५ हजार भत्ता द्यावा, एकनाथ खडसे यांची अधिवेशनात मागणी
