मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारूच्या दुकानांचे परवाने वाटताना केलेल्या गैरव्यवहारांचे आरोप गंभीर आहेत. त्यातल्या अपहाराचा किंवा सरकारच्या नुकसानीचा आकडा काही हजार कोटींच्या घरातही जाऊ शकतो. देशभरात खरी व खोटी दारुबंदी, दारूचे व्यक्तिगत व विक्री परवाने, दारूवरचा अबकारी कर, देशी दारूची विक्री आणि त्या पलीकडे बनावट दारूचे प्रचंड उत्पादन हा हजारो कोटींचा मामला आहे. त्यात देशभरात लाखो लोक काम करीत असतात आणि त्यांना सर्व यंत्रणा सुखरूप सांभाळत असतात. असे असताना आज राजधानीत भाजप, आप आणि काँग्रेस हे तिघेही उरलेल्या दोघांचे गूळपीठ असून जोडीने गैरव्यवहार चालल्याचा आरोप करीत आहेत. हे म्हणजे मुंबई महापालिकेत सर्वांचा सहभाग असणाऱ्या पाच-तीन-दोनच्या खेळासारखेच आहे. हे सगळे थांबविण्याची आणि सारी व्यवस्था साफ करून टाकण्याचा पण सीबीआयने केला असेल तर हरकत नाही. मात्र, भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये जे आपली धुलाई करून घेतात त्यांचे ‘दाग अच्छे है..’ असे म्हणायचे आणि इतरांच्या मागे शिकारी श्वानासारख्या यंत्रणा लावून द्यायच्या; असे तर चालले नाही ना?
चुका, गफलती किंवा गुन्हे केले असतील तर सिसोदिया यांनी ते महाराणा प्रताप यांचे वंशज असले तरी जरूर तुरुंगात जावे. मात्र, ‘भाजपमध्ये या. तुम्हाला मुख्यमंत्री करू. मग सीबीआय, ईडी शांत होतील,’ असा निरोप आल्याचा दावा सिसोदिया करीत आहेत. त्याचे काय करायचे? ते खोटेही बोलत असतील. मात्र, भाजपने देशभरात जो ‘पतित पावन’ कुंभमेळा भरवला आहे; त्यात काय दिसते आहे? भाजप ही गंगा आणि तीत डुबकी मारली की शुद्ध; असा तर ‘गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पा’चा अर्थ नाही ना? या साऱ्यात केंद्रीय यंत्रणा आपली विश्वासार्हता पणाला लावत आहेत; हे मोठे नवलाचे आहे. त्यांनी सत्येंद्र जैन, सिसोदिया यांच्यावर पुराव्यांसहित जरूर कारवाई करावी. आज देशभरात ईडी आणि सीबीआय यांच्या कारवायांना जो वेग आला आहे; तो स्वागतार्ह असला तरी त्याला राजकीय रंग येऊ न देणे, ही या यंत्रणांची जबाबदारी आहे. जैन किंवा सिसोदिया यांच्यावरची कारवाई हा भाजप विरुद्ध आम आदमी पक्ष यांच्यातील राजकीय संघर्षाचे फलित आहे, असे चित्र निर्माण होणे हे अंतिमत: कोणाच्या हिताचे आहे? याबाबत, देशातील सुशील समाज म्हणजे सिव्हिल सोसायटीने ‘सर्वच संशयास्पद प्रकरणात कारवाई व्हावी. मात्र, त्यात ‘डावे-उजवे’ होऊ नये’, अशी ठाम भूमिका घ्यायला हवी. देशातल्या सामान्य माणसाला विश्वास ठेवायला काही जागा लागतात. त्याला बुद्धीजीवींसारखे ‘सिनिकल’ होता येत नाही. तपास यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, मिडिया यांच्याबद्दल हा विश्वास आजही आहे. राजकीय साठमारीत आपली स्वायत्तता कशी टिकवायची, ही या साऱ्यांसाठी सत्त्वपरीक्षा असते. ती देण्यात त्यांनी चुकू नये.
