रुग्णालयांचा खर्च न परवडल्याने दर वर्षी सहा कोटी नागरिक गरिबीच्या रेषेखाली ढकलले जातात, असा अंदाज केंद्र सरकारने ‘ ही ‘जगातील सर्वांत मोठी’ मोफत आरोग्यसेवा योजना जाहीर करताना बांधला होता. ‘एकसो तीस करोड’ भारतीयांच्या मानाने हा सरकारी आकडा कमी वाटतो. याशिवाय, यात किती कुटुंबे कर्जबाजारी होतात व देशोधडीला किती लागतात, याचा काहीही उल्लेख नाही. अर्थात, अशी वेळ येऊ नये, यासाठीच ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केली होती. त्यात प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दर वर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतची रुग्णालयसेवा मोफत मिळू शकते. ५० कोटी नागरिकांचा हा सरकारने हमी घेतलेला आरोग्यविमा आहे. असे असूनही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी रुग्णालये कॉर्पोरेट होत चालली असून, ती गरिबांना चांगली आरोग्यसेवा देत नाहीत, असा स्पष्ट ठपका ठेवला आहे. याचा अर्थ, एक तर पंतप्रधानांची योजना सर्वदूर पोहोचलेली नाही किंवा शहरांमधील अनेक रुग्णालयांनी शस्त्रक्रियेच्या टेबलवरच नव्हे, तर बाहेरही रुग्णांना ‘कापण्याचे शस्त्रकर्म’ चालू ठेवलेले दिसते. अजूनही पुरता न संपलेला करोनाकाळ हा आरोग्यसेवेवर क्ष किरण टाकण्याची आणि तिची मूलभूत फेररचना करण्याची संधी होती. ती वाया गेलेली दिसते.

न्या. रमणा यांनी राजधानीत डॉक्टरांसमोरच भावना व निरीक्षणांना वाट करून दिली. ती सर्व भारतीयांची प्रातिनिधिक वेदना आहे. विषमतेवर बोट ठेवून ते म्हणाले, ‘छाती दडपून टाकणाऱ्या संभाव्य खर्चामुळे अनेक जण व्याधी लपवूनच ठेवतात. हे कळते तेव्हा मन विदीर्ण होते. यावर काही तरी इलाज केला पाहिजे.’ आरोग्यसेवा सोपी, परवडणारी आणि रुग्णस्नेही असावी, हेच प्रत्येकाला वाटते. आज ‘भारतात या आणि युरोपपेक्षा उत्तम; तरीही स्वस्त उपचारसेवा मिळवा,’ अशी जाहिरात जगभर केली जाते. ‘वैद्यकीय पर्यटना’ची किती हजार कोटी रुपये कमावण्याची क्षमता आहे, याचे हिशेब मांडले जातात. ते खरे असतील; मात्र ‘इंडिया’चे हे रूप जगापुढे ठेवताना ‘भारता’तील लाखो रुग्ण पैशांअभावी उपचार घेऊ शकत नाहीत आणि घेतात तेव्हा कर्जबाजारी होतात, हे चित्रही विसरता कामा नये. त्यावर न्या. रमणा यांनी बोट ठेवलेच आहे. देशभरात त्रिस्तरीय आरोग्यसेवा योजना अपवाद वगळता फसली आहे. महाराष्ट्रातही खेडोपाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था काय आहे, याचा एकदा जिल्हावार आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा. त्यानंतरचा टप्पा ग्रामीण रुग्णालयांचा. त्यांची अवस्थाही तीच. मग रुग्णांचा सगळा ओघ शहरांकडे. तेथे सरकारी रुग्णालयांवर प्रचंड ताण आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रचंड लूट. आज शहरांमधून कमी खर्चात नेमका उपचार करणारी, साधी नर्सिंग होम अस्तंगत झाली आहेत. शेकडो कोटी खर्चून चकाचक अद्ययावत रुग्णालये उभी होत असतील, तर त्यांचा एक डोळा पहिल्या दिवसापासून धंद्यावर असणारच. मग ‘ट्रस्ट’च्या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी दहा टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचा नियम असला, तरी त्याची तामिली करणार कोण?

तीन दशकांपूर्वी अर्थकारणात नवरचनेचे युग आले; मात्र त्यामुळे आपोआप घडलेले बदल सोडून आरोग्य किंवा शिक्षणक्षेत्राची सृजनशील नवरचना झालेलीच नाही. अनेक लसी, जीवनावश्यक स्वस्त औषधे व चार-पाच दशकांमध्ये सुधारलेला आहार यांमुळे आयुर्मान वाढते आहे. याचा अर्थ, गरिबांना किंवा मध्यमवर्गाला चांगली आरोग्यसेवा मिळते, असे नव्हे. केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडरना ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत नुकतेच समाविष्ट करून घेतले. हे फार चांगले झाले; मात्र ही योजना कोट्यवधी लोकांपर्यंत खरोखर पोहोचत आहे ना, याचेही प्रामाणिक सर्वेक्षण व्हावे. अॅलोपॅथीला व डॉक्टरांना दूषणे देणाऱ्या रामदेवबाबांना आवरा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सरकारला सांगितले. ते अगदी योग्य झाले; मात्र करोनाकाळात ‘डोलो-६५०’ ही साधी पॅरासिटोमॉलची गोळी पेशंटच्या गळी उतरविण्यासाठी डॉक्टरांच्या घशात शेकडो कोटींच्या भेटवस्तू जात असतील, तर त्याचा छडा कधी लागणार? विमा असणाऱ्या व नसणाऱ्या रुग्णांमध्ये भेदाभेद करणाऱ्या रुग्णालयांना कधी कुणाची भीती वाटणार आहे की नाही? पेशंट किंवा त्याचे नातलग अनेकदा रुग्णालयांमध्ये गैरवर्तन, हिंसा करतात. हे अक्षम्यच आहे; मात्र एकीकडे प्रामाणिक डॉक्टर व दुसरीकडे गरजू रुग्ण या दोघांचीही कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या बुलडोझरपासून मुक्तता करण्याची वेळ आली आहे. ती करायची असेल, तर व्यापक दृष्टी असणारे नवे आरोग्य धोरण अमलात आणावे लागेल. त्यात सरकाने केवळ पैसा न ओतता किंवा बड्या इमारती न उभारता, आरोग्य व्यवस्थेत तळापासून गुणात्मक फरक कसा पडेल, हे पाहिले पाहिजे. घटनेच्या समावर्ती सूचीतल्या सर्वच विषयांची जी हेळसांड होते, तीच आरोग्याच्या वाट्याला येत आहे. तेव्हा सर्व राज्यांना सोबत घेऊन केंद्र सरकारने पावले टाकावीत. नाही तर, निवृत्तिसन्मुख न्या. रमणा यांचे हे अरण्यरुदनच ठरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here