म. टा. वृत्तसेवा, उल्हासनगरः अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींमुळे बजबजपुरी माजलेल्या उल्हासनगर शहरातील लाखो रहिवाशांना राज्य सरकारने गुरुवारी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी दिलासा दिला. शहरातील ३१ डिसेंबर, २०२१पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे सरकारने जाहीर केले. उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक, कागदपत्रांच्या अडचणी सोडविण्यासह विशेष सुविधा व दंडाच्या रकमेत सवलत असे निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केले. १७ वर्षे रखडलेले पुनर्विकासाचे प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने येथील रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

माजी नगरसेवक अरुण आशान यांनी याबाबत माहिती दिली. यापूर्वी १ जानेवारी, २००५पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्यात आली होती. उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत इमारतींबाबत न्यायालयाने दट्ट्या दिल्यानंतर, सन २००६मध्ये राज्य सरकारने शहरातील ८५५ अनधिकृत इमारती आणि सुमारे साडेपाचशे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचा निर्णय घेतला होता. मात्र विविध तांत्रिक अडचणी आणि अधिकची शास्ती या कारणांमुळे रहिवाशांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. गेल्या १७ वर्षांत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच रहिवाशांनी या प्रक्रियेला प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे जवळपास दोन दशके येथील अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र त्यानंतरही शहरात नियमित अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक धोकादायक इमारती कोसळून जवळपास ५०हून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. गेल्या वर्षीच दोन इमारती कोसळून झालेल्या अपघातात तब्बल १३ रहिवाशांना प्राण गमवावे लागल्यावर हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला.

शहरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत माजी आमदार दिवंगत ज्योती कलानी आणि उल्हासनगरचे विद्यमान आमदार कुमार आयलानी यांनी वारंवार मागणी केली होती. तर उल्हासनगरच्या काही भागांचे प्रतिनिधीत्व करणारे अंबरनाथचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष्यवेधी सूचना मांडत शहरातील अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचा मुद्दा पटलावर आणला होता. पुनर्विकासाची प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. अखेर पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उल्हासनगरमधील २०२१पर्यंतच्या अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींच्या पुर्नविकासातील अडथळे दूर करण्याबाबत निर्णय जाहीर केला.

असा मिळणार दिलासा
– यापूर्वी १ जानेवारी, २००५पूर्वीची बांधकामे अधिकृत झाली आहेत. आता त्याची व्याप्ती ३१ डिसेंबर, २०२१पर्यंत वाढवण्यात आली.

– पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाणार असून, छोट्या स्तरावर समूह विकास योजना राबवली जाणार.

– आधी रेडीरेकनरच्या तुलनेत १० ते २० टक्के इतकी दंडाची रक्कम कमी करून आता २२०० रु. प्रति चौरस मीटर अशी निश्चित.

– गृहसंस्था नोंदणी, रहिवाशांची करारपत्रे, मालकी याबाबत अडचण असणाऱ्या रहिवाशांना सहज सनद उपलब्ध करून दिलासा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here