नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के दराने वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला. पुढील आर्थिक वर्षातही ही गती कायम राहणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. एफई बेस्ट बँक अवॉर्ड कार्यक्रमात सीतारामन म्हणाल्या की क्रियाकलापांवर आधारित आमचे स्वतःचे अंदाज सूचित करतात की आम्ही निश्चितपणे ७.४ (टक्के) या स्तरावर आहोत आणि पुढील वर्षीही ही पातळी कायम राहील.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने पुढील दोन आर्थिक वर्षांसाठी भारताचा विकास दर सर्वात वेगवान राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे आणि त्यांचा अंदाजही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाशी जुळतो असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक आहे आणि परिस्थितीबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. तसेच जागतिक वाढ मंदावल्याने निर्यात क्षेत्राला अडचणींचा सामना करावा लागेल. सरकार या संस्थांसोबत जवळून काम करेल, जेणेकरून त्यांना संकटाचा सामना करता येईल.

India GDP Growth Rate : संपूर्ण देशासाठी आली गुड न्यूज; या सेक्टरसाठी येणार सोन्याचे दिवस
पुढील दोन वर्षांमध्ये आर्थिक वाढ सर्वात वेगवान राहील
एफई बेस्ट बँक्स अवॉर्ड्समध्ये बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की आर्थिक वाढ सध्या ७.४ टक्के आहे आणि पुढील वर्षीही हा स्तर कायम राहील. त्यांनी पुढे म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची वाढ सर्वात वेगवान राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आणि त्यांचे अंदाजही रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाप्रमाणेच आहेत.

भारताच्या विकासाला सर्वात मोठा धोका आहे; RBI पतधोरण समितीचे सदस्य जयंत वर्मा पाहा काय म्हणालेभारताचा GDP वाढीचा दर घसरणार की वाढणार, अर्थमंत्री सीतारमणांनी दिले स्पष्ट उत्तर
फुकटच्या आश्वासनाचे ओझे बाळगू नका
सरकारकडून मोफत वस्तू देण्याच्या आश्वासनांवर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, त्यांची घोषणा करताना सरकारने इतर घटकांवर भार टाकू नये हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सीतारामन यांनी असेही सांगितले की पॉवर डिस्कॉम्स आणि जनरेटिंग कंपन्यांना या मोफत वस्तूंचे नुकसान होत असल्याचे दिसून आले आहे, कारण त्यांना काही भागांमध्ये किंवा काही प्रकरणांमध्ये अजिबात पैसे दिले जात नाहीत. ते म्हणाले की, या घोषणांमध्ये त्यांची कोणतीही भूमिका नाही.

देशात तेलाचे उत्पादन घटले; काय आहे याचा अर्थ, जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट
आव्हानात्मक जागतिक परिस्थिती
जागतिक परिस्थिती अजूनही आव्हानात्मक असून परिस्थितीबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज असल्याचे सांगटी अर्थमंत्री महल्या की, जागतिक विकासदर मंदावला असल्याने निर्यात क्षेत्राला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सरकार या संस्थांसोबत जवळून काम करेल, जेणेकरून त्यांना संकटाचा सामना करता येईल. सीतारामन म्हणाल्या की, मोफत मिळणाऱ्या गोष्टींवर ठोस चर्चेची गरज आहे. त्याचबरोबर निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी खर्चाची काळजी घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, इतर संस्थांवर बोजा टाकू नये, यावर त्यांनी भर दिला. अशा मोफत सुविधांचा फटका वीज वितरण कंपन्या आणि जनरेशन कंपन्यांना सहन करावा लागत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here